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बिना कानूनी दस्तावेज भी America में प्रवासियों को मिलेगी नागरिकता, 5 लाख लोग भारतीय भी शामिल
Last Updated on January 21, 2021 by
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन सत्ता संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। बाइडेन ने बिना समय गंवाए एक के बाद कई कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर कर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (President Donald Trump) के कई फैसलों को पलट दिया है। इसी कड़ी में बाइडेन ने वहां रह रहे प्रवासियों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। बाइडेन ने प्रवासियों को राहत देने वाले एक कार्यकारी आदेश पर भी हस्ताक्षर किया है। इस आदेश से 1.1 करोड़ ऐसे प्रवासियों को फायदा होगा जिनके पास कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है। इनमें करीब 5 लाख लोग भारतीय भी हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा।
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Today, we begin anew. Tune in for #Inauguration2021. https://t.co/HxfU8q5riA
— Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021
जो बाइडेन ने शपथ लेने के बाद सबसे पहले आव्रजन प्रणाली (Immigration System) को पूरी तरह से बदलने की शुरुआत की। उन्होंने अपने आदेशों के तहत कई ऐसे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जो ट्रंप की विवादास्पद इमीग्रेशन नीतियों को बदलने वाले हैं। जो बाइडन ने अमेरिकी कांग्रेस से अनुरोध किया कि वह 1.1 करोड़ अवैध प्रवासियों को स्थायी दर्जा और उन्हें नागरिकता का रास्ता तय करने के लिए कानून बनाए। एक अनुमान के मुताबिक इसमें करीब 5 लाख लोग भारतीय मूल के हैं जिनके पास कानूनी दस्तावेज नहीं है। जो बाइडेन प्रशासन का यह आव्रजन विधेयक ट्रंप प्रशासन की कड़ी आव्रजन नीतियों के विपरीत होगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार के तौर पर बाइडन ने आव्रजन पर ट्रंप के कदमों को अमेरिकी मूल्यों पर ‘कठोर हमला’ करार दिया था क्योंकि इससे 1.1 करोड़ अवैध लोगों के अमेरिका से बाहर भेजे जाने का खतरा मंडराने लगा था।
Tonight, in Washington, D.C. and across the nation, we came together to honor the over 400,000 Americans we’ve lost to COVID-19. The last year has tested us in unimaginable ways, but now it’s time we begin to heal and overcome — together. pic.twitter.com/DuWhN1xjNO
— Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021
बाइडन (Joe Biden) ने सत्ता संभालने से पहले कहा था कि वह इस ‘नुकसान की भरपाई करेंगे।’ इस विधेयक के तहत एक जनवरी 2021 तक अमेरिका में किसी कानूनी दर्जे के बिना रह रहे लोगों की पृष्ठभूमि की जांच की जाएगी और यदि वे कर जमा करते हैं और अन्य बुनियादी अनिवार्यताएं पूरी करते हैं तो उनके लिए पांच साल के अस्थायी कानूनी दर्जे का मार्ग प्रशस्त होगा या उन्हें ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। इसके बाद उन्हें तीन और साल के लिए नागरिकता मिल सकती है। अमेरिकी सीनेटर बॉब मेनेडेज और लिंडा सांचेज कांग्रेस में पेश किए जाने वाले इस विधेयक को तैयार करने में जुट गई हैं।
सात मुस्लिम बहुल देशों पर लगाया बैन भी हटाया
इसके अलावा बाइडेन ने ट्रंप के फैसले को पलटते हुए मुस्लिम बहुल देशों पर लगाया गया बैन भी हटा लिया है। वर्ष 2017 में ट्रंप ने सात मुस्लिम बहुल देशों पर यह बैन लगाया था। बाइडेन ने इन देशों के लोगों के लिए वीजा प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है साथ ही कहा कि ये प्रयास किए जाएं कि जिन लोगों को इससे नुकसान हुआ है, उनकी भरपाई की जा सके। बाइडेन ने मैक्सिको की सीमा पर बनने वाली दीवार को भी रोकने का आदेश दिया। उधर, प्रवासियों का समर्थन करने वाले गुटों ने बाइडेन के इस आदेश की तारीफ की है और उनके फैसले का समर्थन किया है।