शिमला। हिमाचल में कैबिनेट (Himachal Cabinet) द्वारा विधायकों को झंडी देने की मंजूरी के बाद सोशल मीडिया पर आम लोगों के बीच इस फैसले की काफी ज्यादा किरकिरी हो रही है। उधर, इस पूरे मसले को लेकर विक्रमादित्य (Vikramaditya Singh) से हिमाचल अभी अभी ने भी बातचीत की। हिमाचल अभी अभी से बातचीत में विक्रमादित्य ने कहा कि विधायकों को हर बार सॉफ्ट टारगेट किया जाता है और उन्हें पंचिंग बैग बना दिया जाता है। हालांकि विक्रमादित्य (Vikramaditya Singh) ने कहा कि उन्हें झंडी नहीं चाहिए, लेकिन यह झंडी की डिमांड कांग्रेस और बीजेपी दोनों विधायकों (MLA Flag Demand) की तरफ से की जा रही थी।

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शिमला ग्रामीण के कांग्रेस विधायक (Congress MLA) विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि यदि एमएलए के लिए ही क्यों, अधिकारियों के लिए भी झंडी खत्म की जाए। शिमला ग्रामीण के कांग्रेस विधायक विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विधायकों को हर बार सॉफ्ट टारगेट बना दिया जाता है। उन्होंने कहा कि विधायकों ने एक साल तक अपनी तनख्वाह का 30 फीसदी हिस्सा कोविड फंड में दिया। अधिकारियों ने नहीं दिया। इसके अलावा झंडी को लेकर हो रही राजनीति पर विक्रमादित्य ने कहा कि विधायकों ने पहले कुछ और बात रखी और आज कुछ और कह रहे हैं।

डेढ़ साल से विधायक लगातार तीस प्रतिशत वेतन कोविड फंड (Covid Fund) में दे रहे हैं। मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और उपायुक्तों को भी इसी पैमाने पर देखे जाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि झंडी खत्म की जानी है तो सभी लोगों के लिए झंडी खत्म होनी चाहिए। केवल विधायकों को ही टारगेट किया जाता है। उन्होंने कहा कि झंडी की डिमांड इसलिए सभी विधायकों ने की थी क्योंकि बहुत से विधायक काफी दूर से शिमला पहुंचते हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर झंडी कल्चर खत्म करना है तो सभी के लिए खत्म किया जाना चाहिए।

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इसके अलावा विक्रमादित्य ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा के सुन्नी क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गौ सदन सुन्नी को 51 हजार की राशि प्रदान की। साथ ही साथ सुन्नी सिविल अस्पताल को एंबुलेंस, PPE किट, मास्क, ऑक्सीमीटर व सैनिटाइजेशन का सामान दिया। PPE किट,मास्क, ऑक्सीमीटर व सैनटाइज़ेशन का सामान सुन्नी पंचायत को भी दिया गया।

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