हिमाचल में कांग्रेस (Congress) अध्यक्ष बदले ना बदले चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष जरूर बनेगा। ये एक नया कॉन्सेप्ट आया है, जिसके तहत अब दो नहीं तीन लोगों को बराबर का अधिमान मिलेगा। मतलब विधानसभा चुनाव से पहले टिकट आवंटन के लिए जो काम होता है,उसमें पार्टी (State President) प्रदेशाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष के अलावा चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष का भी बराबर रोल रहेगा। इससे पहले पार्टी प्रदेशाध्यक्ष ,नेता प्रतिपक्ष (Leader Of Opposition)दो ही लोगों को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में जगह मिलती थी,अब तीन को मिलेगी। यानी बराबर का ओहदा हो गया। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी वो होती है जो टिकट फाइनल करने का काम करती है,उसके बाद औपचारिकता के लिए लिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाती है। प्रदेश इलेक्शन कमेटी (PEC)जिसमें 13 सदस्य होते हैं,वह सबसे पहले नाम शॉर्टलिस्ट कर सेंट्रल इलेक्शन कमेटी (CEC) को भेजती है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी जिसमें प्रदेशाध्यक्ष,नेता प्रतिपक्ष, चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के साथ-साथ केंद्रीय नेतृत्व के लोग बैठते हैं।

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वहीं ,प्रदेश इलेक्शन कमेटी से आए नामों पर नए सिरे से चर्चा करते है। उसी चर्चा के बाद नाम फाइनल किए जाते हैं। इसी कमेटी में जगह पाने के लिए तो अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष का पद हथियाने के लिए नेता सिर-फुटौव्वल का खेल खेलते आए हैं। लेकिन जब इसी तरह का खेल उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव से पहले खेला जाने लगा तो पार्टी ने पूर्व सीएम हरीश रावत को चुनाव से ऐन पहले चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष (Chairman Election Campaign Committee) बना दिया। मसला सुलट गया। टिकट आवंटन में उनकी भी चलेगी। यही से ये फार्मूला आया,अब इसे हिमाचल (Himachal)में भी अमल में लाया जाएगा। यानी अध्यक्ष व नेता प्रतिपक्ष भले ही ना बदले लेकिन चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष जरूर बनेगा। कुल मिलाकर एक और नेता को एडजस्ट किया जा सकता है। फिर वह आगे अपने लोगों को एडजस्ट करने में भूमिका निभा सकता है। दारोमदार ये है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू (Sukhwinder Singh Sukhu)की एडजस्टमेंट कुछ इस तरह भी हो सकती है। चलो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर अगली कड़ी में चर्चा करेंगे।

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