कुल्लू। प्रदेश सरकार ने 2017 उच्च न्यायलय (High Court) के आदेश के बावजूद भूमिहीन और आवासहीनों के नजायत कब्जों को लेकर कोई पॉलिसी (Policy) का प्रावधान नहीं किया। उच्च न्यायलय ने 2017 में प्रदेश सरकार को निर्देश दिए थे कि 5 बीघा से कम भूमि नजायज कब्जों को लेकर पॉलिसी बनाकर नियमित करें। यह कहना था कुल्लू (Kullu) जिला भूमिहीन आवासहीनों कल्याण परिषद के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा का। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार (Himachal Goverment) ने 4 सालों में आवासहीन और भूमिहीनों के कब्जों को नियमित करने के लिए कुछ नहीं किया। भूमिहीन आवासहीन कल्याण परिषद चार हजार लोगों के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि एक देश में दो कानून नहीं चलेंगे। एक तरफ रूपी नौतोड़ के नाम पर बड़े-बड़े अधिकारियों व लीडरों को हजारों बीघा भूमि मिली हुई है और दूसरी तरफ हजारों लोगों ने रहने के लिए छोटे-छोट मकान बनाकर कब्जे किए हैए उनके लिए सरकार कोई पॉलिसी बनाकर नियमित नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि गरीब परिवारों को भी उनका हक है कि रहने के लिए उचित जगह मिलनी चाहिए।

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इसके लिए सरकार को गरीब परिवारों के लिए प्रबंध करना चाहिए] उन्होने कहा कि 14 नंवबर 1957 में रूपी नौतोड़ (Rupi Nautad) सरकार को समाहित हुई है और रूपी नौतोड़ के वारिसानों को पैमेट हुई है, लेकिन रूपी नौतोड़ के पट्टे बनाकर बड़े स्तर पर घोटाला (Scam) किया जा रहा है और अमीर लोग एक तरफ पट्टे लेकर दूसरी तरफ जमीने बेच रहे है। ऐसे में डीसी कुल्लू (DC Kullu) इसको लेकर चिंतित है, जिसको लेकर डीसी कुल्लू राजस्व विभाग से रूपी नौतोड़ के इतंकाल के लिए पेंडिंग है ऐसे में इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई (CBI) जांच की मांग करते है।

उन्होंने कहकि रूपी वैली में नौतोड़ के नाम पर एक तरफ जमीन का पट्टा लेते है और दूसरी तरफ पट्टे लेकर जमीनें बेची जा रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट एसआईटी (SIT) का गंठन कर जांच पड़ताल करें। उन्होंने कहा कि रूपी वैली में नौतोड़ के नाम पर मंदिर, घासनी व श्मशान घाट के पट्टे बनाकर घोटाला किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रूपी नौतोड़ 3600 बीघा भूमि पर बड़े स्तर पर घोटाले हो रहे है, ऐसे में इसको लेकर सुप्रीम से सीआईबी आई जांच की मांग करेंगे, ताकि भबिष्य में रूपी नौतोड़ के नाम पर जमीनों का घोटाले को रोका जा सके।

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