शिमला। खराब आर्थिक हालत के बीच आर्थिक लिहाज से हिमाचल के लिए राहत भरी खबर है। राज्य कर एवं आबकारी विभाग के मुताबिक वित्त वर्ष के पहली तिमाही में वस्तु एवं सेवा कर (GST) संग्रहण में 67 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।विगत वित्तीय वर्ष में इसी दौरान यह कलेक्शन 831 करोड़ रुपये था. इस बार ये संग्रहण 1385 करोड़ रुपये रहा है। हिमाचल सरकार के स्टेट एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट के प्रवक्ता ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में जीएसटी कलेक्शन में 67 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। यह पिछले वित्त वर्ष में इसी समय की अवधि में जुटाए गए 831 करोड़ रुपये के कलेक्शन की तुलना में 1385 करोड़ रुपये रहा है।

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विभाग के मुताबिक यह वृद्धि करदाताओं में कर अदायगी संबंधी अनुपालन में सुधार तथा विभाग के उठाए गए विभिन्न प्रशासनिक एवं नीतिगत प्रयासों तथा प्रवर्तन प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से संभव हो पाया है। वृद्धि का दूसरा मुख्य कारण पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में GST रिटर्न संबंधी दी गई छूट है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न आर्थिक विषमताओं के कारण दी गई छूट से GST संग्रहण में विगत वर्ष की तुलना में कमी दर्ज की गई थी। विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 25 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है।

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रिटर्न फाइलिंग में लगातार सुधार , तेज रिटर्न की जांच, जीएसटी ऑडिट को समय पर पूरा करना और मजबूत प्रवर्तन विभाग का लक्ष्य है। विभाग ने पिछले वर्ष अपने रोड चेकिंग अभियान में किए गए करीब ढाई लाख ई-वे बिल के सत्यापन में और सुधार का लक्ष्य रखा है। विभाग की तरफ से टैक्स हाट कार्यक्रम में विभिन्न दिक्कतों का समाधान किया जा रहा है। राज्य सरकार ने कर अधिकारियों के निरंतर क्षमता निर्माण के लिए हाल ही में जीएसटी प्रशिक्षण प्रकोष्ठ की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है। हाल ही में कैबिनेट में राजस्व लक्ष्य हासिल करने के लिए विभागीय पुनर्गठन को भी सैद्धान्तिक मंजूरी प्रदान की गई है।

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