शिमला। हिमाचल के सरकारी कर्मचारियों (Govt Employees) को सुक्खू सरकार की कल होने वाली कैबिनेट बैठक (Cabinet Meeting) में ओपीएस (OPS) का तोहफा मिलेगा। यह बात गुरुवार को सचिवालय में कर्मचारियों को संबोधित करते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार अपने एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस के लाभ प्रदान करेगी, जिससे उन्हें आर्थिक लाभ के साथ ही प्रदेश की सेवा में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मान भी प्राप्त होगा। सीएम ने कहा कि कर्मचारी किसी भी सरकार की रीढ़ होते हैं। उन्हीं के कठिन परिश्रम और सहयोग से राज्य सरकार अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को सही दिशा में क्रियान्वित कर सकती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बनाएगी तथा कर्मचारियों की सभी मांगों और सुझावों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा।

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उन्होंने कहा कि पूर्व बीजेपी सरकार के वित्तीय कुप्रबन्धन और अनावश्यक खर्चों के कारण आज प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रुपए के ऋण (Loan) का भारी बोझ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की आर्थिकी को दोबारा पटरी पर लाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में राज्य सरकार को डीजल पर वैट में 3.01 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि के लिए मजबूर होना पड़ा।

चुनावी लाभ लेने के लिए पूर्व सरकार ने खोले 900 संस्थान

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल के अंतिम दिनों में मात्र चुनावी लाभ के लिए प्रदेश में लगभग 900 संस्थान खोल दिए। यह सभी संस्थान एवं कार्यालय बिना किसी बजट प्रावधान के ही खोले गए। उन्होंने कहा कि इन संस्थानों को कार्यशील करने के लिए प्रदेश सरकार को और 5 हजार करोड़ रुपए की आवश्यकता थी।

गाय का दूध 80 और भैंस का 100 रुपये प्रति किलो खरीदेगी सरकार

सीएम सुक्खू (CM Sukhu) ने कहा कि प्रदेश सरकार आगामी पांच वर्षों में ग्रामीण आर्थिकी को सुदृढ़ करने पर अपना विशेष ध्यान केन्द्रित करेगी, क्योंकि प्रदेश की 90 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आर्थिकी को दृढ़ता प्रदान करने के दृष्टिगत दुग्ध उत्पादकों (Milk Producers) से प्रतिदिन 10 लीटर दूध की खरीद करेगी, जिसमें गाय का दूध 80 रुपए प्रति लीटर तथा भैंस का दूध 100 रुपए प्रति लीटर की दर से क्रय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे ना केवल ग्रामीण आर्थिकी को बढ़ावा मिलेगा, अपितु किसान सामुदायिक स्तर पर जैविक खेती के लिए भी प्रोत्साहित होंगे।

अनाथ बच्चों के लिए बनाया मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सीएम का पदभार ग्रहण करने के उपरान्त उन्होंने सर्वप्रथम टूटीकंडी स्थित बालिका आश्रम (Balika Ashram) का दौरा किया और आश्रमवासियों की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने कहा कि ऐसे आश्रमों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं और राज्य सरकार ने इसके लिए 101 करोड़ रुपए के मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष (Mukhyamantree Sukhaashray Sahayata Kosh) के गठन का भी निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि इस कोष के लिए उन्होंने अपना एक माह का वेतन दान किया है और सभी विधायकों से भी इसमें उदारतापूर्वक दान का आग्रह किया है। हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बॉबी ने सीएम का स्वागत करते हुए उन्हें कर्मचारियों की विभिन्न मांगों एवं मुद्दों से अवगत करवाया। उन्होंने सीएम को राज्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में कर्मचारियों की ओर से पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया।

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