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गोबिंद सागर झील वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों के लिए नोटिफाई, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा
बिलासपुर। गोबिंद सागर झील (Govind Sagar Lake) में जल्द ही क्रूज, मोटर बोट्स, हाई स्पीड बोट्स और शिकारा पानी पर तैरते नजर आएंगे। प्रदेश सरकार (State Govt.) ने गोबिंद सागर झील को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए नोटिफाई कर दिया है। बुधवार को बिलासपुर पहुंचे सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू (CM Sukhvinder Singh Sukhu) ने इसकी घोषणा की। झील में करीब 60 किलोमीटर के क्षेत्र में यह गतिविधियां शुरू होंगी। पर्यटक हर प्रकार की गतिविधियों का लुत्फ उठा पएंगे और प्रदेश में पर्यटन (Tourism) को बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ इससे रोजगार के द्वार भी खुलेंगे और एक नई जगह पर्यटन स्थल के रूप में उभरेगी। सीएम ने कहा कि बिलासपुर जिला के विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।
8.97 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि वितरित
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज पुनर्वास योजना के तहत भारी बारिश एवं भूस्खलन (Landslide) से आई आपदा से प्रभावित जिला बिलासपुर के 1162 परिवारों को 8.97 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि वितरित की। उन्होंने जिला बिलासपुर में आपदा के दौरान जिन 94 प्रभावित परिवारों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें पहली किश्त के रूप में 3-3 लाख रुपए प्रदान किए। सीएम ने बिलासपुर सदर विकास खंड के अंतर्गत 404 परिवारों को 3.93 करोड़, घुमारवीं विकास खंड के अंतर्गत 532 आपदा प्रभावित परिवारों को 4.55 करोड़ रुपए, झंडूता विकास खंड के तहत 198 आपदा प्रभावित परिवारों को 1.21 करोड़ रुपए तथा स्वारघाट विकास खंड के अंतर्गत 28 आपदा प्रभावित परिवारों को 19.10 लाख रुपए जारी किए।
4500 करोड़ रु. का विशेष पैकेज जारी
सीएम सुक्खू ने कहा कि आपदा (Disaster) के तीन महीने के भीतर राहत राशि बांटने की शुरूआत की गई है, जो लोगों के कल्याण के प्रति राज्य सरकार की भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान जब विशेष राहत पैकेज देने पर चर्चा शुरू हुई तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 16 हजार परिवारों को फिर से बसाने का दायित्व राज्य सरकार का है। इसी के दृष्टिगत आपदा प्रभावितों (Disaster Affected) को राहत प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने 4500 करोड़ रु. का विशेष पैकेज जारी किया है, जिसमें घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने पर मिलने वाले मुआवजे को एक लाख 30 हजार से बढ़ाकर सात लाख रूपये किया गया है। इसके साथ ही बिजली व पानी के कनेक्शन फ्री प्रदान किए जा रहे हैं और घर बनाने के लिए सीमेंट प्रति बोरी 280 रुपये की दरों पर उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित परिवारों को निःशुल्क टीडी उपलब्ध करवाने पर भी विचार कर रही है।
हिमाचल के अधिकारों को वापस दिलाएंगे
सीएम सुक्खू ने कहा कि बिलासपुर के लिए 100 करोड़ रुपये की मल निकासी योजना का शिलान्यास जल्द किया जाएगा। राज्य सरकार ने हिमाचल के अधिकारों को वापस दिलाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से बीबीएमबी (BBMB) की बिजली परियोजनाओं में हिमाचल को 12 प्रतिशत रॉयल्टी दिलाने में मदद करने का आग्रह किया। उन्होंनें कहा कि भाखड़ा बांध विस्थापितों की समस्याओं का समाधान करने के लिए राज्य सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के 20 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए।
