शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) के मुख्य न्यायाधीश एए सईद ने सीनियर एडवोकेट का दर्जा देने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से अपनी अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का पुनर्गठन किया है। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए बनाई यह समिति (Committee) वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम से संबंधित सभी मामले निपटाएगी। मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) के अलावा इस समिति में दो वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सबीना, न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान, महाधिवक्ता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता जीडी वर्मा को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। इस समिति के अलावा मुख्य न्यायाधीश अमजद ए सईद ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 19 और समितियों का गठन किया है। प्रशासनिक समिति (Administrative Committee) के अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीश एए सईद व सदस्य न्यायमूर्ति सबीना और न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान होंगे।

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अनुशासनात्मक, सतर्कता और पदोन्नति समिति में अध्यक्ष न्यायमूर्ति सबीना व सदस्य न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर, राज्य कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमेटी में अध्यक्ष न्यायमूर्ति सबीना व सदस्य न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की एडवाइजरी कमेटी में अध्यक्ष न्यायमूर्ति सबीना व सदस्य न्यायमूर्ति संदीप शर्मा और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह, कंप्यूटर एंड ई कोर्ट्स कमेटी में अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व सदस्य न्यायमूर्ति संदीप शर्मा और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी में अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व सदस्य न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा और किशोर न्याय समिति में अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान व सदस्य न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल होंगे।

इसी तरह आपदा प्रबन्धन कमेटी में अध्यक्ष न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व सदस्य न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह , प्रोटोकॉल हॉस्पिटैलिटी कमेटी में अध्यक्ष न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व सदस्य न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह , केस मैनेजमेंट एंड एरियर कमेटी में अध्यक्ष न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर व सदस्य न्यायमूर्ति संदीप शर्मा और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह और वित्त समिति सहित बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी और लाइब्रेरी कमेटी में अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल व न्यायमूर्ति सीबी बारोवालिया और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य शामिल किए गए हैं। रुल्ज कमेटी में अध्यक्ष न्यायमूर्ति संदीप शर्मा व सदस्य न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा और लिटिगेशन कमेटी में अध्यक्ष न्यायमूर्ति संदीप शर्मा व सदस्य न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ और न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य को रखा गया है।

न्यायपालिका के कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण की दृष्टि से शिकायत समिति का भी गठन किया गया है। जिसमें अध्यक्ष न्यायमूर्ति संदीप शर्मा व सदस्य न्यायमूर्ति सीबी बारोवालिया और न्यायमूर्ति वीरेंद्र सिंह शामिल है। इसके अलावा मध्यस्थता कमेटी और वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी में न्यायमूर्ति सीबी बारोवालिया को अध्यक्ष व न्यायमूर्ति सत्येन वैद्य और न्यायमूर्ति सुशील कुकरेजा को सदस्य बनाया गया है। आवास आबंटन कमेटी में न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ को अध्यक्ष और रजिस्ट्रार जनरल को सदस्य बनाया गया है। अधिसूचना के अनुसार मुख्य न्यायाधीश सभी समितियों के पदेन अध्यक्ष होंगे।

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