शिमला। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ने आज विधानसभा में 2021-22 के लिए बजट (Himachal Budget 2021) पेश किया। यह बजट 50,192 करोड़ रुपये से अधिक है, जबकि पिछले साल सीएम जयराम ठाकुर ने 49,131 करोड़ रुपए का बजट पेश किया था। सीएम जयराम ठाकुर ने ठीक 11 बजे बजट पढ़ना शुरू किया और 2 बजकर दो मिनट पर बजट भाषण पूरा हुआ। बजट को लेकर लोगों को नौकरी और घोषणाओं से ज्यादा कुछ समझ नहीं आता। ऐसे में हम आपको इस खबर में बताएंगे कि आखिर सीएम जयराम ठाकुर ने क्या नई घोषणाएं इस बाजट (Budget Announcements) में की।

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क्या है नई योजनाएं

• शगुन योजना : शगुन योजना योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के बीपीएल परिवारों की बेटियों को विवाह के समय 31 हजार रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना पर 50 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार द्वारा खर्च किए जाएंगे।
• स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना : स्वर्ण जयंती नारी संबल योजना के तहत 65 से 69 वर्ष तक की आयु की महिलाओं को बिना किसी आय सीमा के 1000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाएगी। इससे प्रदेश की 60 हजार महिलाएं लाभान्वित होंगी। यह ऐलान बजट में किया गया है।
• टॉप 100 छात्रवृति योजना : हिमाचल प्रदेश में टॉप 100 छात्रवृति योजना शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत पांचवीं कक्षा के बाद सरकारी स्कूलों के 100 प्रतिभाशाली छात्रों का एससीईआरटी द्वारा चयन किया जाएगा। चयनित बच्चों को नियमित मूल्यांकन के आधार पर छात्रवृति प्रदान की जाएगी।
• हिम-ईरा रसोई कैंटीन योजना : हिमाचल प्रदेश में हिम-ईरा रसोई कैंटीन योजना शुरू की जाएगी। स्वयं सहायता समूहों के अजीविका अवसरों में वृद्धि के लिए पायलट आधार पर तकनीकी शिक्षण संस्थानों तथा सरकारी कार्यालयों में यह कैंटीन शुरू की जाएगी।

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• नशा निवारण फंड बनाने और समग्र नशा निवारण नीति लाने का प्रस्ताव
• हिम दर्पण शिक्षा एकीकृत पोर्टल की स्थापना
• यहां की गई बढ़ोतरी और बहाली
• जयराम सरकार ने बजट में हिमाचल प्रदेश विधायक निधि को 173 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 180 करोड़ रुपए करने का ऐलान किया है।
• नाबार्ड को RIDF के माध्यम से पोषित होने वाली विधायक प्राथमिकताओं की सीमा को 120 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 135 करोड़ रुपये किया जाएगा।
• विधायक क्षेत्र विकास निधि को पूर्ण रूप से बहाल किया जाएगा। इसके विधायक क्षेत्र विकास निधि को 1.75 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.80 करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई है।
• विधायक और मंत्रियों के मूल वेतन में की जा रही 30 फीसदी की कटौती पहली अप्रैल से नहीं की जाएगी। यानी विधायक और मंत्रियों को अब पूरा वेतन मिलेगा।
• विधायक महिला मंडलों और युवक मंडलों सहित स्वयं सहायता समूहों को दे सकेंगे 50 हजार रुपए की राशि
• बजट में दूध का खरीद मूल्य 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाने का ऐलान किया गया।
• एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई। आउटसोर्स कर्मियों के भी 500 रुपए बढ़ाए गए।
• पी जी, सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स का मानदेय 5000 बढ़ाया।
• योजना विभाग का नाम बदलकर नीति विभाग करने का ऐलान किया गया है।

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