हमीरपुर। पंजाब (Punjab) में सत्ता में आने के बाद अब आम आदमी पार्टी को जमीन की हकीकत का पता चलेगा। दिल्ली (Delhi) संसाधनों से संपूर्ण है और पंजाब पर करोड़ों का कर्ज चढ़ा हुआ है। कर्ज में डूबे पंजाब में वादों को आम आदमी पार्टी कैसे पूरा करेगी, अब पता चलेगा। मुफ्त देने के वादें दिल्ली में तो चलते हैं, लेकिन जब पंजाब में सरकार जमीन पर कार्य करेगी तब हकीकत पता चलेगी। यह बयान रविवार को हमीरपुर (Hamirpur) दौरे पर पहुंचे सीएम जयराम ठाकुर ने भोटा हैलीपैड पर मीडिया कर्मियों से रू-ब-रू होते हुए है। उन्होंने कहा कि हिमाचल पहाड़ी राज्य है और आम आदमी पार्टी (AAP) की यहां पर चढ़ते-चढ़ते सांस हांफ जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल में आम आदमी पार्टी की जमीन नहीं है। सीएम ने तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो वादे किए गए हैं, जिसमें बिजली, आना-जाना और खाना तक खाना लेने के हवाई वादे किए गए हैं। वहीं, बीजेपी (BJP) से असंतुष्ट नेताओं के आम आदमी पार्टी के संपर्क में होने पर सीएम ने कहा कि ऐसा चलता रहता है।

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हिमाचल में चुनाव लड़ेगी आप

आपको बता दें कि पिछले दिनों आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendra Jain) यह बयान दिया था कि अब पंजाब के बाद हिमाचल में पार्टी चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा था कि भाजपा का तोड़ आम आदमी पार्टी के पास है, हिमाचल में वह कांग्रेस को नहीं बल्कि बीजेपी को चुनौती मानते हैं, जिसके जवाब में सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ने हमीरपुर दौरे में यह बयान दिया है।

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गृह मंत्री से उठाया हाटी समुदाय का मुद्दा

अपने दिल्ली दौरे पर चर्चा करते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने सवाल के जवाब में कहा कि हिमाचल को 600 करोड़ की विशेष ग्रांट केंद्र से मिली है। दिल्ली दौरे के दौरान विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मिलना हुआ है और हिमाचल से जुड़े मसलों पर चर्चा हुई है। प्रमुख रूप से केंद्रीय वित्त मंत्री (Union Finance Minister) से का विशेष ग्रांट के लिए आभार व्यक्त किया गया है। सिरमौर जिले के हाटी समुदाय को ट्राइबल का दर्जा देने की मांग भी रखी गई है। गृह मंत्री के समक्ष यह मांग रखी गई है और इससे पहले भी केंद्र के समक्ष इस मांग को रखा गया है। एक बार फिर इस विषय को लेकर गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष बात रखी गई है। पहले इस विषय को लेकर जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें कुछ टेक्निकल कमी थी लेकिन अब सभी कमियों को पूरा कर गृह मंत्री के समक्ष रिपोर्ट रखी गई है।

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