पंकज/नई दिल्ली। सीएम ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू (Himachal CM Sukhu) ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह (RK Singh) से भेंट कर उन्हें एसजेवीएन और एनएचपीसी की बिजली परियोजनाओं में विलंबित रॉयल्टी (Royalty) के कारण होने वाली राजस्व हानि (Revenue Loss) के बारे में बताया। केंद्रीय मंत्री ने सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की कि विद्युत परियोजनाओं (Power Projects) में राज्य को कम से कम 12 प्रतिशत रॉयल्टी मिलनी चाहिए।

सीएम ने उनसे राज्य की विद्युत नीति के तहत मुफ्त बिजली (Free Electricity) देने का आग्रह किया तथा 40 वर्ष के बाद ये प्रोजेक्ट्स राज्य को वापस मिलने पर भी जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने रॉयल्टी के मामले और राज्य सरकार की चिंता के अन्य सभी विषयों की समीक्षा एक स्वतंत्र प्राधिकरण के रूप में केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (Central Power Authority) के साथ दोनों पक्षों के अधिकारियों की टीम से कराने का सुझाव दिया ताकि राज्य को इसका उचित हिस्सा मिल सके। उन्होंने सीएम के आग्रह पर 20 जनवरी तक समीक्षा पूर्ण करने पर सहमति व्यक्त की।

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स्मार्ट मीटर को लेकर हुई चर्चा

सीएम ने राज्य में चरणबद्ध तरीके से स्मार्ट मीटरों (Smart Meter) की स्थापना को बढ़ाने के अलावा स्थापना की समय सीमा बढ़ाने और बिजली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा धन जारी करने की पूर्व शर्त के रूप में इसे न जोड़ने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने इसके लिए भी सहमति जताई। सीएम ने केन्द्रीय मंत्री द्वारा प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के उनके दौरे के दौरान की गई घोषणाओं को पूरा करने का भी आग्रह किया। उन्होंने पांगी में 400 किलोवाट की दो सौर ऊर्जा परियोजनाओं (Solar Projects) के लिए दस करोड़ रुपये जारी करने का भी आग्रह किया, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सहमति व्यक्त की।

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