शिमला। उत्तराखंड के जोशीमठ की घटना के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार भी हरकत में आ गई है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सचिवालय में आपदा प्रबंधन के अधिकारियों और सभी जिलों के डीसी के साथ हिमाचल प्रदेश में इस तरह की घटनाओं की संभावनाओं को लेकर बैठक की। बैठक के बाद सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जोशीमठ जैसे घटना की संभावना नहीं है लेकिन फिर भी अधिकारियों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के स्लाइडिंग वाले क्षेत्रों को लेकर डीसी से जानकारी ली गईं है लेकिन हिमाचल में फिलहाल जोशी मठ जैसी आपदा नजर नहीं आती है।  सीएम ने किन्नौर, कुल्लू, चम्बा तथा कांगड़ा जिला के डीसी को भू-धंसाव के संभावित क्षेत्रों की पहचान करने तथा रिपोर्ट सरकार को भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्तों को भू-स्खलन तथा भू-धंसाव व सड़क हादसों के ब्लैक स्पॉट्स की अलग-अलग रिपोर्ट भेजने के भी निर्देश दिए।

ग्लेशियर मैपिंग के लिएआधुनिक उपकरणों के माध्यम से उचित व्यवस्था करने के निर्देश

सीएम ने अधिकारियों से प्रदेश में भूस्खलन प्रभावित स्थलों तथा सिंकिंग जोन का पूर्ण विवरण लिया। उन्होंने इन क्षेत्रों में जोखिम न्यूनीकरण तथा आपदा प्रबंधन के दृष्टिगत समय-समय पर किए गए विभिन्न उपायों का ब्यौरा भी लिया। अधिकारियों को ग्लेशियर मैपिंग के लिए भी आधुनिक उपकरणों के माध्यम से उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए।सीएम कहा कि जिन क्षेत्रों में भूकंप अधिक आते हैं उनका अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए। प्रदेश के जिन क्षेत्रों में सर्पदंश की घटनाएं अधिक होती हैं वहां इसके उपचार के लिए प्राथमिक स्तर पर व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।सीएम ने राज्य आपदा मोचन निधि से हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को दी जाने वाली राशि में वृद्धि के भी निर्देश दिए। उन्होंने हिमाचल प्रदेश आपदा राहत नियमावली में संशोधन के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए।

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सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 18 जनवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हिमाचल में प्रवेश करेगी और लगभग 23 किलोमीटर राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश के भीतर पैदल मार्च करेगें, जिसमें प्रदेश कांग्रेस के कई नेता भी शामिल होंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सभी सुरक्षा से संबंधित और अन्य व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है।

उद्योग मंत्री सुलझाएंगे सीमेंट फैक्ट्री विवाद 

सुक्खू ने कहा है कि सीमेंट फैक्ट्री विवाद को सुलझाने के लिए उद्योग मंत्री की ड्यूटी लगा दी गई है। उद्योग मंत्री ट्रक ऑपरेटर और कंपनी के साथ बातचीत करेंगे और मामले को जल्द सुलझाने का सरकार प्रयास करेगी ताकि ट्रक ऑपरेटरों को भी नुकसान ना उठाना पड़े। इसके अलावा कांग्रेस ने जो गारंटी दी है उन सभी को कांग्रेस सरकार जल्द पूरा करेगी। OPS सरकार ने बहाल कर दी है और जल्द ही इसकी अधिसूचना भी जारी हो जाएगी।

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