Monday 30
Jan
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शिमला। हिमाचल सरकार के निर्णय के अनुसार वे सभी उपभोक्ता जिनकी बिजली की खपत 60 यूनिट प्रतिमाह है और जिन्हें एक रुपये प्रति यूनिट बिजली का बिल देना पड़ता था, अब उनसे किसी तरह का पैसा नहीं लिया जाएगा। इसमें फिक्स्ड चार्जेस और मीटर रेंट (Meter Rent) की भी पूरी तरह से छूट (Rebate) रहेगी। चार लाख उपभोक्ताओं को 60 यूनिट तक मुफ्त बिजली सप्लाई मिलेगी। इन उपभोक्ताओं से मीटर रेंट के 40 रुपये और फिक्स चार्ज के 15 रुपये भी नहीं लिए जाएंगे। 60 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को बोर्ड की ओर से कोई भी बिल जारी नहीं किया जाएगा। मार्च 2022 से यह सुविधा मिलना शुरू होगी। कोविड के दौरान लोगों को राहत देने के लिए यह फैसला लिया गया है इसके साथ ही जिन घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं की खपत 125 यूनिट तक है और इन्हें वर्तमान में सरकार द्वारा पहले से ही अनुदान युक्त दर पर एक रुपए 55 पैसे प्रति यूनिट देना पड़ता है, इसमें सरकार ने 55 पैसे की और छूट प्रदान की है। अब इस राहत से इन्हें केवल एक रुपये प्रति यूनिट ही देना होगा।
यह जानकारी आज हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के एक प्रवक्ता ने आज दी। उन्होंने बताया कि इस तरह 60 यूनिट तक आने वाले वर्ग में लगभग 4 लाख से अधिक घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं (Electricity Consumers) और 60 यूनिट से आगे 125 यूनिट तक आने वाले लगभग 7 लाख से अधिक घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार इस छूट का लाभ प्रदेश के लगभग 11 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की यह विशेष रियायतें घरेलू उपभोक्ताओं के लिए मार्चए 2022 से और कृषि उपभोक्ताओं के लिए अप्रैलए 2022 से दी जाएंगी। दूसरी ओर किसानों (Farmers) को राहत देने के लिए भी बिजली की वर्तमान अनुदान युक्त दरों को 50 पैसे से घटाकर 30 पैसे कर दिया गया है।
प्रवक्ता ने कहा कि क्योंकि यह सभी राहतें राज्य सरकार की ओर से हैं और इसलिए राज्य सरकार की ओर से इन राहतों की एवज में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड को लगभग 90 करोड़ रुपये सालाना भुगतान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सभी राहतें प्रदेश की जनता के हित में हैं। इन राहत और सुविधाओं की घोषणा इसलिए भी की जा रही है कि कोरोना के कठिन समय में पहले भी और अब भी कुछ वर्ग के लोग कई कारणों से विद्युत बिल देय नहीं कर पाए थे। उनकी विशेष सहायता के लिए भी सरकार ने यह कदम उठाया है और इन सुविधाओं को आगे भी जारी रखा जाएगा।
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