जयराम सरकार के खिलाफ फिर मोर्चा खोलेंगे कर्मचारी, सीएम के गृह जिला से होगी शुरुआत

/ HP-1 / Feb 16 2022/3 years ago

हमीरपुर । वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए हिमाचल (Himachal) के कर्मचारी एक बार फिर से मुखर होने लगे हैं। कर्मचारियों ने साफ कहा है कि पंजाब वेतन आयोग (Punjab Pay Commission) की रिपोर्ट के एक-एक अक्षर को लागू किया जाए। यह फैसला हिमाचल प्रदेश संयुक्त कर्मचारी महासंघ हमीरपुर ने लिया है। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस हमीरपुर (Hamirpur) में हुई बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष व संयुक्त कर्मचारी महासंघ के चीफ को-ऑर्डिनेटर कुलदीप सिंह खरवाड़ा विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में अलग-अलग विभागों के 12 कर्मचारी यूनियनों के प्रधान व सचिवों ने हिस्सा लिया।

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बैठक (Meeting) में मुख्य तौर पर प्रदेश सरकार द्वारा 3 जनवरी, 2022 को छठे वेतन आयोग की जारी की गई अधिसूचना से उपजी विसंगतियों पर चर्चा की गई और प्रदेश सरकार (Himachal Goverment) से मांग की गई कि कर्मचारियों को वेतन विसंगतियों के चलते हो रहे भारी भरकम नुक्सान से निजात दिलाने के लिए अतिशीघ्र आपसी बातचीत के माध्यम से समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा तीसरे विकल्प के तौर पर 15 प्रतिशत की वृद्धि की जारी की गई अधिसूचना का लाभ कर्मचारियों (Employees) को तभी मिल सकता है] जब इनिशियल स्टार्ट को बहाल किया जाएगा और दो साल के सर्विस राइडर को हटाया जाएगा। उन्होंने पंजाब वेतन आयोग (Punjab Pay Commission) की रिपोर्ट को अक्षर.अक्षर लागू करने की मांग की।

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संयुक्त कर्मचारी महासंघ के चीफ को-ऑर्डिनेट कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि विसंगतियों को दूर करने की दिशा में अगर आवश्यक कदम नहीं उठाए जाते तो संयुक्त कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर 27 फरवरी को हमीरपुर टाऊन हॉल (Hamirpur Town Hall) में सभी कर्मचारी संगठनों का जिला सम्मेलन करके जिला कमटियों का गठन किया जाएगा और हमीरपुर टाऊन हॉल से गांधी चौंक तक विरोध-प्रदर्शन भी किया जाएगा। खरवाड़ा ने कहा कि संयुक्त कर्मचारी महासंघ जिला सम्मेलनों और विरोद्ध प्रदर्शनों की शुरुआत सीएम के गृह जिला मंडी से 20 फरवरी को करने जा रहा है और इस तरीके के विरोध-प्रदर्शन पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर किए जाएंगे, फिर भी कर्मचारियों के हितों की अनदेखी हुई तो आंदोलनों को और तेज़ किया जाएगा। जिस बैठक में मुख्य तौर पर हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी यूनियन, शिक्षा विभाग की चार यूनियनों, राजस्व विभाग की दो यूनियनों, सर्व अनुबंध कर्मचारी यूनियन, हिमाचल पथ परिवहन निगम, सर्व कर्मचारी महासंघ, जल शक्ति विभाग कर्मचारी यूनियन ने भाग लिया।