शिमला। राज्य में जैविक संसाधनों (Biological Resources) के इस्तेमाल के लिए वन विभाग (Forest Department) नियमों में संशोधन करेगा। अतिरिक्त सचिव पर्यावरण की ओर से हाईकोर्ट (Himachal High Court) के समक्ष यह वक्तव्य दिया गया। 27 अप्रैल 2023 को अदालत के आदेशों की अनुपालना में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के आला अधिकारियों के साथ बैठक की गई। कोर्ट को बताया गया कि जैविक विविधता अधिनियम 2002 के कार्यान्वयन के लिए सरकार गंभीर है। जैविक संसाधनों के इस्तेमाल के लिए दो कंपनियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। मैसर्ज पोंटिका एयरोटेक लिमिटेड और मैसर्ज आयुर्वेद लिमिटेड कंपनी से जनवरी और फरवरी माह में कुल विक्रय की जानकारी मांगी गई थी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई दो हफ्ते के बाद निर्धारित की है।

हाईकोर्ट में याचिका दायर

पीपल फॉर रिस्पांसिबल गवर्नेंस ने जैविक विविधता अधिनियम 2002 के कार्यान्वयन के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने में पूरी तरह से विफल रही है। यह अधिनियम राज्य को स्वयं के जैविक संसाधनों का उपयोग करने के लिए उनके संप्रभु अधिकारों को मान्यता प्रदान करता है। अधिनियम ने जैव संसाधनों तक पहुंच और विनियमित करने के लिये त्रिस्तरीय संरचना का प्रावधान किया गया है। इसमें राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, राज्य जैव विविधता बोर्ड और स्थानीय स्तर पर जैव विविधता प्रबंधन समितियों का गठन किया गया है।

जैविक विविधता अधिनियम की धारा 7 के तहत नोटिस जारी

पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया था कि राज्य सरकार की ओर से संबंधित कंपनियों को जैविक विविधता अधिनियम की धारा 7 के तहत नोटिस जारी किया जा रहा है। जबकि अधिनियम की धारा 23 और 24 के तहत राज्य जैव विविधता बोर्ड से अनुमति लेने का प्रावधान है। यदि कोई कंपनी जैविक संसाधनों को बिना स्वीकृति से इस्तेमाल करती है तो उस स्थिति में अधिनियम की धारा 56 के तहत एक लाख रुपये जुर्माने की सजा का प्रावधान है। याचिकाकर्ता ने अदालत को सुझाव दिया था कि राज्य सरकार की ओर से दिए जाने वाले नोटिस में ये सारे आदेश होने चाहिए। संबंधित कंपनियों को आदेश दिए जाए कि प्रदेश के जैविक संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए राज्य जैव विविधता बोर्ड से स्वीकृति ली जाए। अदालत ने सरकार को बाकी सुझावों की अनुपालना करने के आदेश दिए हैं।

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