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हजारों करोड़ के घाटे में HRTC और बोर्ड, पर सरकार कह रही ‘शिखर की ओर हिमाचल’

वन विकास निगम के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, 30 लाख 16 हजार 970

हजारों करोड़ के घाटे में HRTC और बोर्ड, पर सरकार कह रही ‘शिखर की ओर हिमाचल’

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शिमला। हिमाचल के 12 निगम और बोर्ड (Corporation and Board losses) हजारों करोड़ के घाटे में हैं, लेकिन जयराम (Jairam Thakur) सरकार ने नारा दिया है शिखर की ओर हिमाचल। यही नहीं, हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) और राज्य बिजली बोर्ड (HPSEB) के बीच तो घाटे को लेकर होड़ सी मची है। दरअसल हिमाचल पथ परिवहन निगम (Himachal Road Transport Corporation) का घाटा 1533 करोड़ 70 लाख रुपए है, जबकि राज्य बिजली बोर्ड (State Electricity Board) का घाटा 1520 करोड़ 59 लाख रुपए है। ऐसे में आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल हिमाचल बजट सत्र में आज किन्नौर से कांग्रेस के विधायक जगत सिंह नेगी (Jagat Singh Negi) ने सवाल पूछा था। जगत सिंह नेगी ने हिमाचल के घाटे में चल बोर्ड और निगमों का ब्यौरा मांगा था। इसके साथ ही निगम और बोर्डों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर भी होने वाले खर्च की जानकारी मांगी गई थी।


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चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पर कितनी राशि हुई खर्च
इसके साथ ही सरकार ने निगमों और बोर्ड के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पर खर्च हुई राशि का ब्यौरा भी दिया है। यह खर्च की राशि तीन वर्षों में 31 जुलाई 2020 तक की है। इसमें सबसे ज्यादा खर्च एचआरटीसी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पर हुआ है। इसके अलावा सबसे कम खर्च पर्यटन विकास निगम के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन हुआ है।

  • एचआरटीसी 56 लाख 75 हजार 777 रुपए
  • वन विकास निगम 30 लाख 16 हजार 970
  • हस्तशिल्प व हथकरघा निगम 28 लाख 57 हजार 990 रुपए
  • एपीएमसी 13 लाख 42 हजार 984
  • अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम 13 लाख 33 हजार 365
  • ऊर्जा निगम 5 लाख 45 हजार 669
  • पर्यटन विकास निगम 2 लाख 67 हजार 161 रुपए

कौन कितने घाटे में

  • हिमाचल पथ परिवहन निगम 1533 करोड़ 70 लाख,
  • राज्य बिजली बोर्ड 1520 करोड़ 59 लाख,
  • प्रदेश पर्यटन विकास निगम 50 करोड़ 32 लाख,
  • हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम 362 करोड़,
  • अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम 26 करोड़ 23 लाख
  • हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वर्ग वित्त विकास निगम 6 करोड़ 19 लाख
  • बागवानी उत्पाद विपणन प्रसंस्करण निगम 85 करोड़ 9 लाख
  • राज्य वन विकास निगम 110 करोड़
  • हिमाचल प्रदेश वित्तीय निगम 153 करोड़ 48 लाख
  • हिमाचल प्रदेश एग्रो इंडस्ट्रीज 9 करोड़ 36 लाख
  • हिमाचल प्रदेश ऊर्जा संचार निगम 108 करोड़ 36 लाख
  • हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम 13 करोड़ 43 लाख

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