शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।  पुलिस थानों को और महिला फ्रेंडली बनाए जाने को लेकर वुमेन हेल्प डेस्क (Women Help Desk) स्थापित करने का निर्णय लिया है। यह हेल्प डेस्क जिला पुलिस कार्यालयों और पुलिस स्टेशनों में स्थापित होंगे। इनके लिए कैबिनेट (Cabinet) ने पुलिस विभाग को 136 स्कूटी/स्कूटर, 272 हेलमेट व 136 डेस्क टॉप कंप्यूटर खरीदने को मंजूरी प्रदान की है। वहीं, प्रदेश के छह जिलों शिमला, कांगड़ा, कुल्लू, सिरमौर, सोलन और चंबा में एंटी-ह्यूमन ट्रैफिकिंग इकाइयों को मजबूत करने के लिए आवश्यक मशीनरी और उपकरण प्रदान करने के लिए भी अपनी सहमति दी है।

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कैबिनेट ने बिलासपुर जिले के झंडूता और कांगड़ा जिले के जयसिंहपुर में नए बनाए गए सिविल न्यायालयों के लिए विभिन्न श्रेणियों के छह पदों को सृजित करने के साथ उन्हें भरने की भी मंजूरी दी है। कैबिनेट ने जिला शिमला की तहसील चौपाल के कमांदल, कुमारला, गीतारटा और आरा गांवों में 599.1935 हेक्टेयर क्षेत्र पर सीमेंट प्लांट के लिए चूना और खनन खनिज की निकासी के लिए मै. आरसीसीपीएल प्राइवेट लिमिटेड नवी मुंबई के पक्ष में पट्टे में देने पर तीन वर्ष के लिए लैटर ऑफ इन्टेंट जारी करने को मंजूरी प्रदान की।।

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वहीं, कैबिनेट ने मार्च 2021 और 2021 और 2022 के लक्ष्य को लेकर मंत्रिमंडल के समक्ष वन विभाग द्वारा प्रस्तुति दी गई थी। यह सुझाव दिया गया था कि पेड़ों को लगाने की संख्या की जगह लगाए गए पेड़ों की सर्वाइवल पर ध्यान दिया जाए। इसके अलावा राजस्व विभाग द्वारा पीएम किसान सम्मान निधि योजना पर भी प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा एससी/एसटी कॉपोरेशन के लोन सेटेलमेंट के लिए पॉलिसी बनाई है। हालांकि अभी हिमाचल में पंचायत चुनाव को लेकर आचार संहिता लगी है। इसलिए यह पॉलिसी अभी लागू नहीं होगी। पंचायत चुनाव के बाद आचार संहिता हट जाने के बाद पॉलिसी को लेकर विस्तृत जानकारी दी जाएगी।

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