शिमला। प्रदेश सरकार उद्यमियों को निवेश के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करते हुए हिमाचल प्रदेश (Himachal) को देश का सबसे पसंदीदा राज्य बनाने के लिए कृतसंकल्प है। यह बात सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ने आज यहां भारतीय उद्योग परिसंघ के वार्षिक अधिवेशन को संबोधित करते हुए कही, जिसका विषय विकास की गति को पुनः प्राप्त करनाए रखा गया था। सीएम ने कहा कि उद्योग एवं उद्योगपतियों ने कोविड (Covid) महामारी के दौरान बहुत ही सराहनीय भूमिका का निर्वहन किया है।

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उद्योगपतियों ने यह सुनिश्चित किया कि वे इस चुनौतिपूर्ण समय से न केवल स्वयं उबरेंगे, बल्कि जरूरतमंद लोगों तक राहत प्रदान करने में भी अपना सहयोग दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की हैं, लेकिन महामारी ने इन योजनाओं को बुरी तरह से प्रभावित किया है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हिमाचल प्रदेश राज्य में दो ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह करने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैकिंग सुधारने में भी सफल रहा है।

प्रदेश में आएगा पांच हजार करोड़ रुपए का निवेश

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि व्यापार से संबंधित सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन (Online) कर दी गई हैं अथवा की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि उदारीकरण के वर्तमान दौर में प्रदेश सरकार का यह प्रयास रहा है कि व्यापार में न्यूनतम हस्तक्षेप हो। राज्य सरकार हिमाचल के लिए 261 करोड़ रुपए से स्थापित होने वाले मेडिकल डिवाइस पार्क (Medical Device Park) की स्वीकृति प्राप्त करने में सफल रही हैं और इसकी स्थापना के लिए सोलन (Solan) जिला के नालागढ़ में 265 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। उन्होंने कहा कि इसकी स्थापना से प्रदेश में चार हजार से पांच हजार करोड़ रुपए का निवेश आएगा और लगभग 20 हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर होगा और अनुमानित दस हजार लोगों को इससे रोजगार (Job) के अवसर प्राप्त होंगे।

बल्क ड्रग पार्क से होगा पचास हजार करोड़ रुपए का टर्नओवर

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार की बल्क ड्रग पार्क योजना (Bulk Drug Park Scheme) के लिए राज्य सरकार सक्रिय रूप से प्रयास कर रही है और ऊना जिला में 1405 एकड़ भूमि पर इस पार्क को स्थापित करने के लिए 1190 करोड़ रुपए की परियोजना रिपोर्ट भेजी गई है। इससे लगभग 8000 करोड़ रुपए के निवेश से लगभग 50000 करोड़ रुपए का टर्नओवर सुनिश्चित होगा।

उन्होंने कहा कि इस पार्क से राज्य के लगभग 15000 युवाओं को सीधे तौर पर रोजगार प्राप्त होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार औद्योगिक क्षेत्रों के लिए रेल संपर्क स्थापित करने का मामला पुरजोर ढंग से उठा रही है। उन्होंने कहा कि परवाणु (Parwanoo) में 180 बीघा भूमि में एक नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा और 200 बीघा अतिरिक्त भूमि शीघ्र ही चिन्हित की जाएगी।

कोरोना में 41000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग करने में सफल रही सरकार
सीएम ने कहा कि भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) देश का एक प्रतिष्ठित संगठन है, जोकि राज्य के औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित कर रहा है। विकास की गति को पुनः प्राप्त करने के विषय पर आयोजित इस वार्षिक अधिवेशन के परिणाम इसकी भावना को बनाए रखने में दीर्घकालिक सिद्ध होंगे।

उद्योग मंत्री बिक्रम सिंह ने राज्य सरकार और उद्योग जगत के मध्य एक सेतु के रूप में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ आभार जताते हुए कहा कि इससे राज्य में उद्योगों को प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और उद्योगपतियों के सक्रिय सहयोग से प्रदेश में कोविड महामारी के बावजूद 41000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग करने में राज्य सरकार सफल रही है।

उन्होंने राज्य के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए उद्यमियों का आभार भी व्यक्त किया। भारतीय उद्योग परिसंघ के उत्तरी क्षेत्र के अध्यक्ष अभिमन्यु मुंजाल ने भी इस अवसर पर अपना संबोधन दिया।

कालाअंब-पांवटा साहिब विकास प्राधिकरण की स्थापना पर करेंगे विचार

भारतीय उद्योग संघ के निवर्तमान अध्यक्ष शैलेश अग्रवाल ने सीएम का स्वागत करते हुए राज्य सरकार से आग्रह किया कि बृहद् परवाणु औद्योगिक विकास प्राधिकरण और कालाअंब-पावंटा साहिब विकास प्राधिकरण की स्थापना पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्रों में सामाजिक आधारभूत संरचना प्रदान करते हुए इन्हें रहने योग्य बनाने की जरूरत पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इन दो औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित करने का निर्णय मील पत्थर साबित होगा और यह राज्य में विश्वस्तरीय स्टेट ऑफ आर्ट औद्योगिक नगर बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

सीआईआई राज्य परिषद को मिले नए अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष

सुबोध गुप्ता तथा गगन कपूर को क्रमशः सीआईआई हिमाचल प्रदेश राज्य परिषद वर्ष 2022-23 का अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। सुबोध गुप्ता माइक्रोटेक ग्रुप के अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक हैए जिनका पावर सोल्यूशन तथा स्वास्थ्य क्षेत्र में अनुभव है तथा गगन कपूर पुलकित इंडस्ट्रीज के मालिक हैं] जो पैकेजिंग एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से सम्बन्ध रखते हैं। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह] अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आरडी धीमान, आदित्य अग्निहोत्री, निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति तथा अन्य उद्योगपति भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

विधायक प्राथमिकता में बनेगी सुरंगें, आयुष विभाग में भरे जाएंगे 200 पद

सीएम जयराम ठाकुर ने बुधवार को सदन में बजट पर हुई चर्चा के जवाब में विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सवा चार साल के कार्यकाल में सरकार के खिलाफ एक भी ठोस मामला विपक्ष के पास नहीं है। सरकार ने पूरी पारदर्शिता के साथ काम किया है। विपक्ष जो ख्वाब देख रहा है, वह कभी पूरा नहीं होगा। भाजपा दोबारा सूबे की सत्ता संभालेगी। कांग्रेस सदस्य अपने शासनकाल की कोई योजना नहीं गिना सके, जो यादगार हो।

उन्होंने कहा कि अब विधायक प्राथमिकता योजना में अपने क्षेत्रों में सुरंग निर्माण का प्रस्ताव भी दे सकेंगे। सरकार आयुष विभाग में 200 डाक्टरों और फार्मासिस्ट के सौ पद भरेगी। उन्होंने कहा कि बिजली प्रोजेक्टों में हिमाचल के हितों को पूरा ख्याल रखा गया है। सरकार शीघ्र ही 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को लैपटॉप देगी। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश विधानसभा चुनाव देखकर सरकार ने बजट नहीं बनाया है। सरकार ने सत्ता संभालने के पहले दिन से विकास और जन कल्याण को प्राथमिकता दी है।

कांग्रेस ऐसे बात रही, जैसे वो सत्ता में हो

उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार ने नई पेंशन योजना लागू की थी। अब ओपीएस को लागू करने और आउटसोर्स नीति बनाने की बात कर रहे हैं, जैसे ये सत्ता में आ गए हैं। विपक्ष के सदस्य विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों को गुमराह करके उनसे आंदोलन करा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जैसे ही राजनीतिक स्वार्थ की पू्र्ति होगी, ये इनके साथ खड़े नहीं होंगे। इन कर्मचारियों से सरकार बातचीत के लिए तैयार है। सरकार पर्यटन विस्तार, मंडी हवाई अड्डे के निर्माण और बल्क ड्रग पार्क बनाने के लिए गंभीरता से कार्य कर रही है।

परवाणू औद्योगिक क्षेत्र में 180 बीगा जमीन अतिरिक्त जुटाई जा रही है। सरकार ने एनपीएस को ग्रेच्यूटी देने और इसे दस से बीस लाख रुपए किया है। पूर्व कांग्रेस सरकार ने बिना बजट स्कूल और कालेज खोलने की अधिसूचना जारी की थी। कोरोना काल की संकट घड़ी में सरकार दो साल तक कुछ नहीं कर पाई परंतु फिर भी विकास हुआ है। इससे पहले बजट पर हुई चर्चा में विपक्ष ने सरकार पर निशाने साधे।

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