हिमाचल में उठी आवाज, स्थायी नीति के साथ इन कर्मचारियों को करो पक्का

/ HP-1 / Feb 16 2022/3 years ago

शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार (Himachal Goverment) ने आउटसोर्स कर्मचारियों को नीति बनाने के लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है। इसके लिए आउटसोर्स कर्मचारी (Outsource Employees ) सरकार का आभार व्यक्त करते हैं और साथ ही सरकार से नियमित करने की मांग कर रहे हैं। शिमला (Shimla) में प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ की बैठक में कर्मचारियों ने एकमत से स्थायी नीति (Permanent Policy) बनाने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा ने बताया कि प्रदेश में लगभग 40 हजार आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न विभागों (Departments) में काम कर रहे हैं। सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने के लिए विभागों में मर्ज करे या सोसायटी के माध्यम से नियमतिकरण का रास्ता साफ करें। अगर सरकार बजट सत्र तक स्थायी नीति नही बनाती है तो संघ आगामी रणनीति तैयार करेगा।

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वोकेशनल प्रशिक्षक महासंघ ने स्थायी नीति बनाने के लिए सीएम को जताया आभार

शिमला। वोकेशनल प्रशिक्षक महासंघ (Vocational Instructor Federation) ने आउटसोर्स पर कार्यरत हजारों वोकेशनल प्रशिक्षकों के लिए स्थाई नीति बनाने के लिए गठित कमेटी व सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) का आभार जताया। उन्होंने कहा कि स्थाई नीति बनाने से प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ-साथ उनके परिवार भी लाभान्वित होंगे, जिससे बढ़ती हुई महंगाई के दौर में आसानी से गुजारा कर पाएंगे। वर्तमान में प्रदेश सरकार द्वारा 2017 से शुरू किया 18 महाविद्यालयों मे बैचलर ऑफ वोकेशन तीन साल का डिग्री प्रोफेसनल कोर्स (Degree Professional Course) चलाया जा रहा हैं, जिसमें रिटेल व हॉस्पिटलेटी विषयों को शामिल किया गया हैं। इस तरह के डिग्री कोर्सेज का मुख्य उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार (Job) के अवसरों को बढ़ाना है और छात्रों को बेहतर प्रशिक्षण के साथ विभिन्न आधुनिक क्षेत्रों में कार्य करने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान किया जा रहा है। और उनके भीतर छिपे हुए हुनर को विकसित किया जा रहा है। इस दौरान महासंघ के अध्यक्ष कुश भरद्वाज सहित अन्य कई प्रशिक्षक मौजूद रहे।