शिमला। हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम (old pension scheme) को लागू कर दिया गया है और अगले महीने से सरकार न्यू पेंशन स्कीम( New Pension Scheme) में पैसा नहीं डालेगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया। प्रदेश में सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का वादा किया था। अब सरकार ने प्रदेश में न्यू पेंशन स्कीम में आए कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने का फैसला किया गया। कैबिनेट की मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बनाई गई एसओपी को भी सरकार ने स्वीकार कर लिया है। कैबिनेट के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि अब ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल किए जाने से संबंधित नोटिफिकेशन ( Notification) दो तीन दिनों में जारी कर दी जाएगी।

घरों की एटीक को रेगुलराइज करने का फैसला

प्रदेश भर के रिहायशी इलाकों में रहने वालों को भी बड़ी राहत प्रदेश सरकार ने दी है। अब रिहायशी इलाकों (Residential areas) में घरों की एटीक को सरकार ने पूरी तरह से रेगुलराइज करने का फैसला किया है। कैबिनेट की मीटिंग लिए गए फैसले के मुताबिक प्रदेश भर में अभी तक बनी और भविष्य में बनने वाली सभी एटीक रेगुलराइज (Regularise) मानी जाएंगी। सरकार ने एटीक बनाते हुए हाइट को राहत प्रदान की है। अब प्रदेश में 3 मीटर 4 इंच तक बन चुकी या बनने वाली एटीक को जायज मानते हुए रेगुलराइज किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने आम जनता की सुविधा के लिए एटिक फ्लोर को रहने योग्य बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना नियम 2014 में संशोधन (Amendment) को भी स्वीकृति प्रदान की।

इस मीटिंग में और भी कई अहम फैसले हुए। कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बताया कि सचिवालय (secretariat) की नई इमारत को रेगुलराइज कर दिया गया। सचिवालय के ब्लॉक तीन को हाल ही में बनाया गया है। अब इसे रेगुलराइज करने का फैसला भी कैबिनेट में लिया गया। उद्योग मंत्री ने बताया कि सरकार ने एल्मूनियम और लेड पर लगने वाले जीएसटी में प्रति किलो 50 पैसे की वृद्धि को मंजूरी दी है।

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