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हिमाचल में बढ़ा गृह रक्षकों का मानदेय, कामगारों की न्यूनतम दिहाड़ी में भी हुआ इजाफा

मंत्री और विधायक खुद अपनी जेब से भरेंगे अपना आयकर, अध्यादेश जारी

हिमाचल में बढ़ा गृह रक्षकों का मानदेय, कामगारों की न्यूनतम दिहाड़ी में भी हुआ इजाफा

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शिमला। हिमाचल सरकार ने गृह रक्षकों (Home Guard) के मानदेय में 208 रुपए प्रतिदिन की बढ़ोतरी (Increased Salary of Home Guard) की है। हिमाचल गृह रक्षकों को जहां पहले 675 रुपए मानदेय प्रतिदिन मिलता था वह अब बढ़ाकर 883 रुपए कर दिया गया है। यह बात आज सीएम जयराम ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार (Himachal Govt) ने गृह रक्षकों का दैनिक मानदेय 675 रुपए से बढ़ाकर 883 रुपए प्रतिदिन करने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश के लगभग 5 हजार गृह रक्षक लाभान्वित होंगे।

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जय राम ठाकुर ने कहा कि गृह रक्षक के जवान प्रतिमाह 20,258 रुपये प्रतिमाह मानदेय (Honorarium) प्राप्त कर रहे थे और इस बढ़ोतरी के उपरांत अब उन्हें 26,492 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। इस तरह उनके मानदेय (Salary) में प्रतिमाह 6,234 रुपए की वृद्धि सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय के उपरांत इनके मानदेय पर प्रदेश सरकार प्रतिमाह 3 करोड़ रुपये और प्रतिवर्ष 34 करोड़ रुपये व्यय करेगी। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने कहा कि राज्य सरकार अपने सभी कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशें पूर्व में ही लागू कर चुकी है।

कामगारों की बढ़ी न्यूनतम दिहाड़ी

इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने लाखों कामगारों की न्यूनतम दिहाड़ी को भी बढ़ा दिया है। हिमाचल में कामगारों को अब 10ए500 रुपए न्यूनतम मासिक मानदेय मिलेगा। प्रदेश सरकार की ओर से शनिवार को अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रम आरडी धीमान ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है। जारी की गई अधिसूचना के अनुसार प्रदेश में सभी क्षेत्रों के अकुशल कामगारों के लिए न्यूनतम दिहाड़ी 350 रुपए से लेकर 483 रुपए कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार प्रदेश के अकुशलए अर्द्धकुशलए कुशलए उच्च कुशलए लिपिक एवं गैर तकनीकी कामगारों समेत विभिन्न वर्गों के लिए नई संशोधित दिहाड़ी और मासिक न्यूनतम मानदेय का लाभ पहली अप्रैल 2022 से देय होगा।

मंत्रियों, विधायकों को अपनी जेब से भरना होगा अपना आयकर

इसी तरह से हिमाचल सरकार अब मंत्रियों और विधायकों का आयकर नहीं भरेगी। प्रदेश में मंत्रियों और विधायकों को अब अपनी जेब से अपना आयकर भरना होगा। इसको लेकर अध्यादेश जारी कर दिया गया है। प्रधान सचिव विधि राजीव भारद्वाज ने शनिवार को इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।

 

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