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ड्रेस कोड: कर्मचारी बोले- हमें समय और भत्ता दें; अधिकारियों पर भी लागू हों नियम
शिमला। हिमाचल सरकार दफ्तरों में ड्रेस कोड (Dress Code) लागू करने के फरमान पर कर्मचारियों का कहना है कि इसे लागू करने से पहले उन्हें थोड़ा समय दिया जाए। साथ ही कर्मचारियों ने यह भी कहा कि सरकार का यह नियम अधिकारियों (Officers) पर भी लागू होना चाहिए। इससे पहले भी अधिकारियों ने ही नियम तोड़ा और नतीजतन व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। आपको बता दें कि सरकार ने दफ्तरों में कर्मचारियों से जीन्स टी-शर्ट (Jeans And T-Shirts) पहनकर आने की मनाही कर दी है। कर्मचारियों से फॉर्मल कपड़ों (Formal Dress) में आने को कहा गया है। सचिवालय कर्मचारी महासंघ ने कहा है कि कर्मचारी इसके लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए कुछ समय दिया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों पर भी इस नियम को लागू करने की बात कही है।
सूट-बूट सिलवाने के लिए दो महीने दें
संगठन के प्रधान संजीव शर्मा ने कहा कि पहले भी ड्रेस कोड को लेकर कुछ ऐसा ही फ़रमान जारी किया गया था। तब भी कर्मचारियों ने ट्राउजर (Trousers) सिलवाए और जीन्स-टीशर्ट पहनकर कार्यालय आना बंद कर दिया था। मगर उस वक्त कुछ अधिकारियों ने ही जीन्स पहन कर आना शुरू कर दिया। जिसके बाद कर्मचारियों ने भी इसका अनुसरण करना शुरू किया। उन्होंने कहा कि सरकार अगर यह फरमान लागू करना चाहती है, तो उन्हें कम से कम दो महीने का समय दिया जाए। ताकि कर्मचारी ज़रूरी इंतजामात कर सके। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को ड्रेस कोड के लिए भत्ता दिया जाए। प्रदेश में सर्दियां रहती हैं और कम से कम दो वर्दियां (Uniform Set) आवश्यक हो जाती है। ऐसे में वर्दी का खर्चा 25 हजार रुपए तक पहुंच जाएगा, जिसका बोझ कर्मचारियों पर डालना ठीक नहीं है। लेकिन अगर सरकार केवल जींस और टीशर्ट पहनने की ही मनाही करती है, तो इसके लिए कर्मचारियों को केवल कुछ समय देना चाहिए।
