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हिमाचल सरकार को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, 31 मार्च तक खुले रहेंगे पर्यटन निगम के नौ होटल
Relief To HPTDC Nine Hotels : एचपीटीडीसी (HPTDC)के घाटे वाले होटलों को बंद करने के मामले में आज हाई कोर्ट (High Court)के फैसले से हिमाचल सरकार को थोड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने एचपीटीडीसी के नौ होटलों (Nine hotels of HPTDC)को 31 मार्च, 2025 तक खुला रखने के आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि यदि 31 मार्च तक ये होटल फायदे में नहीं आये और अपना अधिकतम प्रदर्शन नहीं दिखा पाए तो इन आदेशों का पुनः अवलोकन कर उपयुक्त आदेश जारी किए जाएंगे।
ये होटल खुले रहेंगे
शुक्रवार को जस्टिस अजय मोहन गोयल की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने 9 होटलों को को 31 मार्च तक खुले रखने के आदेश दिए। इन होटलों में चायल, चंद्रभागा केलांग, खज्जियार, मेघदूत, लॉग हट मनाली, कुंजम, भागसू, नग्गर कैसल और धौलाधार होटल शामिल हैं। राज्य सरकार एचपीटीडीसी (HPTDC) के घाटे में चल रहे 18 होटलों को बंद करने के फैसले के खिलाफ सरकार हाईकोर्ट पहुंची। पर्यटन निगम की ओर से बताया गया था कि हाईकोर्ट द्वारा जिन होटलों को बंद करने संबंधी आदेश पारित किए हैं, उन होटलों को एडवांस बुकिंग्स और अन्य इवेंट्स निपटाने का समय दिया जाए। निगम ने कुछ होटलों में पर्याप्त सुधार हेतु सहानुभूति दिखाते हुए उन्हें भी एक अवसर प्रदान कर खोलने की इजाजत देने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि अपने पिछले आदेशों में पूरी तरह संशोधन न कर कुछ होटलों को सशर्त 31 मार्च तक चलाने की इजाजत देना उचित रहेगा। इसके बाद यदि पर्यटन व्यवसाय में सुधार पाया जाता है तो कोर्ट अपने आदेशों में उपयुक्त बदलाव करने के लिए तैयार है।
ये होटल अभी बंद ही रहेंगे
कोर्ट के उपरोक्त आदेशानुसार होटल गीतांजलि डलहौजी, होटल बाघल दाड़लाघाट, होटल कुणाल धर्मशाला, होटल कश्मीर हाउस धर्मशाला, होटल एप्पल ब्लॉसम फागू, होटल गिरीगंगा खड़ापत्थर, होटल सरवरी कुल्लू, होटल हडिम्बा कॉटेज मनाली, होटल शिवालिक परवाणू अभी भी बंद ही रहेंगे।
सख्त नियम बनाने को कहा था
इससे पहले प्रदेश हाईकोर्ट ने 17 सितंबर के आदेशों में पर्यटन निगम को घाटे से उबरने के लिए सख्त नियम (Strict Rules To Overcome The losses) बनाने को कहा था। साथ ही कहा था कि अगर निगम पूरे प्रदेश में अपने होटलों को चलाने की स्थिति में नहीं है तो वह इनको पार्टनरशिप या लीज पर चलाए। इससे जहां प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं निगम की आय को भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन इस बीच कोर्ट ने 25 नवंबर तक 18 होटलों को बंद ही करने के आदेश दे दिए ।
-कुलभूषण खजूरिया