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हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार मांगी कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों की जानकारी, पूछा- पुनर्वास के लिए क्या उठाये कदम
शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार से उन बच्चों की जानकारी कोर्ट को देने के आदेश दिए हैं। जिन्होंने कोरोना के कारण अपने माता-पिता में से एक को खो दिया है या अनाथ हो गए हैं। कोर्ट ने यह भी बताने का आदेश दिया है कि ऐसे बच्चों की मदद या पुनर्वास के लिए राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ की खंडपीठ ने कोरोना महामारी से निपटने के लिए हिमाचल प्रदेश में अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी को उजागर करने वाली एक जनहित याचिका और अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश पारित किए।
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प्रवासी मजदूरों के आने से बढ़ सकते हैं प्रदेश में कोरोना के मामले
वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि सेब सीजन के कारण प्रदेश में बड़ी संख्या में लेबर के प्रवेश की संभावना है। कोर्ट में कहा गया कि सेब तोड़ने का मौसम कोरोना के आगे प्रसार के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है। इस पर सरकार की ओर से आश्वस्त किया गया कि उन जिलों में अतिरिक्त प्रयास और इनपुट लगाए जाएंगे, जहां सेब की तुड़ाई होगी। वहीं, न्यायालय को यह भी बताया गया कि सरकार ने पर्यटकों के लिए आरटीपीसीआर की रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही वैक्सीनेशन की रिपोर्ट लाने की सलाह दी है। सरकार ने कोर्ट में यह भी बताया कि आने वाले दिनों में सरकार संक्रमण को रोकने के लिए उचित कदम उठाएगी। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 11 अगस्त को होगी।
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