शिमला। हिमाचल हाईकोर्ट (Himachal High Court) ने प्रदेश विश्वविद्यालय मे तैनात उन सभी कर्मियों के नियमितिकरण पर रोक लगा दी है जिन्हें भर्ती एवं पदोन्नति नियमों (Promotion Rules) को दरकिनार कर नियुक्त किया गया है। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने 130 कर्मियों को निजी तौर पर प्रतिवादी बनाते हुए नोटिस (Notice) जारी किए हैं। प्रदेश उच्च न्यायालय ने अपनी पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष उन कर्मियों का ब्यौरा रखने को कहा था जिन्हें आउटसोर्स के आधार पर लगाया गया है। प्रार्थी की ओर से 130 कर्मियों को निजी तौर पर प्रतिवादी बनाए जाने का आवेदन दाखिल किया था जिसे स्वीकार करते हुए प्रदेश उच्च न्यायालय ने उपरोक्त आदेश पारित किए।

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प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि विश्वविद्यालय में रिक्त पड़े पदों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत भरने की बजाए आउट सोर्स के आधार पर भरा जा रहा है। प्रार्थी ने यह भी आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय में पिछले दरवाजे से भर्तियां की जा रही है।प्रार्थी ने प्रदेश विश्वविद्यालय के समक्ष रिक्त पड़े पदों को भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत भरे जाने के निर्देश दिए जाने की न्यायालय से गुहार लगाई है। इसके अलावा आउट सोर्स एजेंसीज के साथ विश्वविद्यालय के साथ हुए मेमोरेंडम आफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू (MOU) को भी रद्द करने की गुहार लगाई है। इन सब के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अमल में लाए जाने की भी न्यायालय से गुहार लगाई गई है।

दी माइनिंग एरिया लैंड लूजर ट्रांसपोर्ट कोऑपरेटिव सोसायटी को निलंबित करने के आदेश

हिमाचल हाईकोर्ट ने द माइनिंग एरिया लैंड लूजर्स एंड अफेक्टेड ट्रांसपोर्ट कोपरेटिव सोसायटी (The Mining Area Land Losers and Affected Transport Cooperative Society) ग्याना तहसील अर्की जिला सोलन को तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के आदेश (order to suspend) जारी किए। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश विरेंदर सिंह की खंडपीठ ने रजिस्ट्रार कोपरेटिव सोसायटी को उक्त सोसाइटी का प्रशासक नियुक्त करने के आदेश भी पारित किए। कोर्ट ने एआरसीएस सोलन को भी आदेश जारी करते हुए याचिकाकर्ताओं और अंबुजा सीमेंट की शिकायतों का निपटारा 6 सप्ताह के भीतर करने को कहा। कोर्ट ने अन्य प्रभावितों को भी अपनी शिकायतें (Complaints) एआरसीएस सोलन के समक्ष रखने की छूट दी है। मामले के अनुसार प्रार्थियों ने अपने ट्रक अंबुजा सीमेंट कंपनी के साथ कार्य आबंटन हेतु लगवाने की मांग की थी। मामले की सुनवाई के दौरान कुछ मध्यस्थों ने प्रतिवादी बन सोसाइटी पर मनमानी करने का आरोप लगाया और चुनिंदा लोगों को कार्य आबंटन के लिए इज़ाजत दी। कोर्ट ने सोसाइटी की कार्यप्रणाली को संदेहास्पद पाते हुए इसे तुरंत निलंबित करने के आदेश जारी किए। कोर्ट ने अपने आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु मामले को 12 दिसम्बर को सूचीबद्ध करने के आदेश भी जारी किए।

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