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शिमला। हिमाचल के निजी बस ऑपरेटर इलेक्ट्रिक बसें (Electric Buses) खरीदना चाहते हैं, लेकिन धन की कमी इसमें आड़े आ रही है। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से 75 फीसदी तक सब्सिडी देने और ग्रांड इन एड की मांग उठाई है। इस बारे हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ (Himachal Private Bus Operators Association) ने एक ज्ञापन निदेशक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को भेजा है। हिमाचल निजी बस ऑपरेटर संघ के महासचिव रमेश कमल ने बताया कि कोरोना (Corona) महामारी के चलते बस ऑपरेटरों सहित अन्य कई लोगों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। हिमाचल में बहुत से बस ऑपरेटरों के पास एक ही बस है। वह बड़े छोटे पैमाने पर काम कर रहे हैं। लेकिन, कोरोना के चलते कामकाज बुरी तरह से प्रभावित हुआ है।
ऐसे में हिमाचल में यात्री बस परिवहन क्षेत्र को बचाने के लिए सरकार के तत्काल हस्तक्षेप की आवश्यकता है और इस दौर में ऑपरेटरों को नई तकनीक की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। पर वर्तमान में निजी बस ऑपरेटर इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए पर्याप्त धन की व्यवस्था करने की स्थिति में नहीं हैं। ऐसे में बसें खरीदने के लिए 75 फीसदी तक सब्सिडी और ग्रांट इन एड (Grant In Aid) मुहैया करवाई जाए।
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