कुल्लू। हिमाचल प्रदेश में सीपीएस की नियुक्ति (CPS Appointments in Himachal) के मामले को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर (Case Transfer To Supreme Court) करने की सरकार की अर्जी पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को जोरदार तंज कसा। उन्होंने यहां मीडिया से कहा कि इस मामले में होना क्या है, यह राज्य सरकार को बखूबी पता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में पेशी से पहले ही हिमाचल सरकार के वकील कोर्ट से भाग गए।

जयराम ठाकुर कुल्लू के भुंतर में बीजेपी समर्थित बीडीसी जनप्रतिनिधियों के लिए एक प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने के बाद मीडिया से मुखातिब थे। जयराम ने कहा, ‘’इससे यह पता चलता है कि कांग्रेस सरकार भी अब इस बात को मान गई है कि इस मामले में अब आगे कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी के वकील कोर्ट में उपस्थित थे’’। अब शनिवार को हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट (High Court) में इस पर फैसला आना है। इस मामले में अब जल्द फैसला जनता के सामने आना चाहिए। आपको बता दें कि सीपीएस मामले में केस ट्रांसफर को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन हिमाचल सरकार के वकील की कोर्ट में गैरमौजूदगी से सुनवाई टल गई।

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सरकार पर लगाया दलगत पक्षपात का आरोप

पूर्व CM जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार राज्य के विकास को नहीं, बल्कि यह देख रही है कि इस विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी का नेता है तो वहां विकास कार्यों के लिए कोई भी राशि जारी नहीं की जा रही है। कांग्रेस राज में आए दिन कर्मचारी हड़ताल (Workers Strike) पर बैठ रहे हैं। शिमला के रिज मैदान से लेकर हर जिला के मुख्यालय में कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में क्रशर (Crushers) को बंद कर दिया गया। क्रशर को बंद करना कोई समाधान नहीं है, बल्कि इसके कारण को जानना काफी जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर किसी क्रशर से पर्यावरण (Environment) को खतरा हो रहा है तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। क्रशर बंद होने के चलते कंस्ट्रक्शन (Construction) का काम रुक गया है। लोगों को कालाबाजारी के माध्यम से भवन निर्माण सामग्री खरीदनी पड़ रही है।

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