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हिमाचल के इन कर्मचारियों को रास नहीं आया वेतन आयोग, बोले-ये तो आफत है
ऊना। प्रदेश सरकार के हाल ही में लागू किए गए छठे वेतन आयोग ( 6th pay commission)से पैदा हो रही वेतन विसंगतियां कर्मचारी वर्ग के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनती जा रही हैं। वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद एक के बाद एक कर्मचारी संघ इसकी मुखालफत के लिए सामने आने लगे हैं। आज डीसी ऑफिस ऊना( DC Office Una) में कार्यरत जेओए(आईटी )वर्ग के कर्मचारियों ने वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ( Finance Commission Chairman Satpal Singh Satti)से मुलाकात कर वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने के बाद पेश आने वाली वेतन विसंगति की समस्या का मसला उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार ने सिफारिशों को लागू करते वक्त फरवरी माह तक का समय कर्मचारियों को अपनी च्वाइस देने के लिए दिया है। लेकिन वेतन आयोग की सिफारिशों के चलते कर्मचारियों को राहत की बजाय आफत मिलती नजर आ रही है। उन्होंने वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती को ज्ञापन सौंपते समय गुहार लगाई कि इस मुद्दे को सीएम जयराम ठाकुर ( CM Jairam Thakur)के ध्यान में लाया जाए। वही सतपाल सत्ती ने भी कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि इस समस्या का हल करने के लिए सकारात्मक कदम उठाया जाएगा।
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डीसी कार्यालय ऊना में कार्यरत जेओएआईटी वर्ग के कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में लागू की गई वेतन आयोग की सिफारिशों पर एतराज जताया है। उन्होंने कहा कि वेतन आयोग की इन सिफारिशों को पंजाब की तर्ज पर लागू ही नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि है वेतन आयोग की सिफारिशें अधिकारी वर्ग के लिए बिल्कुल सही है। कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कर रहे राकेश कुमार ने बताया कि वेतन आयोग की सिफारिशों में 15 प्रतिशत वेतन वृद्धि का विकल्प नहीं दिया गया। जिसके चलते वर्षों से सरकारी क्षेत्र में नौकरी कर रहे कर्मचारियों को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि वेतन आयोग की सिफारिशों से कर्मचारियों को हो रहे नुकसान को रोकने के लिए सरकार के समक्ष भी आवाज उठाई जा रही है। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने के लिए पंजाब में पैटर्न को फॉलो किया जाता है, लेकिन इस बार हिमाचल और पंजाब में लागू की गई सिफारिशों में जमीन आसमान का फर्क है।
छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि डीसी कार्यालय के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन पत्र सौंपा है। इन सभी मांगों को सीएम जयराम ठाकुर के ध्यान में लाया जाएगा। कर्मचारी प्रदेश सरकार की रीढ़ होते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण अवश्य किया जाएगा।
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