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जेओए आईटी अभ्यर्थियों की सरकार को सीधी चेतावनी, कोर्ट का फैसला लागू करें वरना
शिमला। जेओए आईटी (पोस्ट कोड 817) के अभ्यर्थियों (JOA IT candidates) ने सरकार से मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले (Decision of Supreme Court) को जल्द से जल्द लागू किया जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि यह भर्ती 2020 से लंबित हैं, जिससे उनमें निराशा का माहौल है। पूर्व में यह भर्ती लगभग तीन वर्ष तक हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन रही है, परंतु अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को फैसला सुना दिया है, जिसमें कोर्ट ने पोस्ट कोड 817 की भर्ती को सभी विज्ञापित पदों के साथ जारी रखने के आदेश दिए हैं।
चयन प्रक्रिया अभी तक भी शुरू नहीं की गई
अभ्यर्थियों का कहना है कि लगभग एक माह बीत जाने के बाद भी इस भर्ती की आगामी चयन प्रक्रिया (Selection Process) अभी तक भी शुरू नहीं की गई है जिससे उनमें सरकार के खिलाफ रोष बढ़ रहा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि अगर सरकार इन युवाओं को चुनाव आचार संहिता से पहले नियुक्ति देने का विचार रखती है तो इसी माह इस भर्ती की चयन प्रक्रिया शुरु की जाए ताकि फरवरी तक अंतिम परिणाम भी घोषित हो सके। अभ्यर्थियों ने कहा है कि अगर इस भर्ती की चयन प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरु नहीं किया जाता है तो सरकार लोकसभा चुनावों में इसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे।
