Kangra Valley Carnival Controversy: हिमाचल की सुक्खू सरकार पर कार्निवल के नाम पर जबरन वसूली के गंभीर आरोप लगे हैं। बीजेपी विधायक सुधीर शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि सांस्कृतिक आयोजनों की आड़ में सरकारी तंत्र को वसूली का हथियार बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस की तानाशाही नीतियां अब बेनकाब होने लगी हैं। दरअसल कांगड़ा कार्निवल को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से एक आधिकारिक पत्र जारी किया गया है, जिसमें विभिन्न व्यापारियों और लाइसेंसधारकों से आर्थिक सहयोग की अपील की गई है। इस पत्र के सामने आते ही कांगड़ा के बीजेपी विधायकों ने सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।

प्रशासनिक ताकत का दुरुपयोग

सुधीर शर्मा ने आरोप लगाया कि कांगड़ा वैली कार्निवल के नाम पर पेट्रोल पंप संचालकों, एलपीजी गैस एजेंसियों, राइस व फ्लोर मिलर्स, ईंट भट्ठा मालिकों सहित अन्य लाइसेंसधारकों से सरकारी लेटरहेड पर धनराशि मांगी जा रही है, जो पूरी तरह अनुचित और शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि यह पत्र इस बात का सबूत है कि कांग्रेस सरकार किस तरह प्रशासनिक ताकत का दुरुपयोग कर रही है।

डर और दबाव के माहौल में की जा रही उगाही

उन्होंने कहा कि यह कोई स्वैच्छिक सहयोग नहीं है, बल्कि डर और दबाव के माहौल में की जा रही उगाही है। अगर सरकार को कार्निवल कराना है तो उसके लिए बजट का प्रावधान होना चाहिए, ना कि व्यापारियों और लाइसेंसधारकों पर बोझ डाला जाए। सुधीर शर्मा ने सवाल उठाया कि क्या कार्निवल आयोजित करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? उन्होंने कहा कि यदि यह सरकारी कार्यक्रम है, तो इसके लिए बजट में प्रावधान क्यों नहीं किया गया और अगर बजट नहीं है, तो सरकारी लेटरहेड पर चंदा क्यों मांगा जा रहा है।

बीजेपी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी

सुधीर शर्मा ने कहा कि सरकार की इस जबरन धन उगाही की सोच के खिलाफ बीजेपी सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिस पत्र के जरिए उगाही की जा रही है, उसमें ह्यकार्निवलह्ण शब्द की गलत स्पेलिंग तक लिखी गई है, जो कांग्रेस सरकार की प्रशासनिक अयोग्यता को उजागर करती है। बीजेपी ने मांग की है कि इस गैर-जिम्मेदाराना पत्र को जारी करने वाले अधिकारी के खिलाफ तुरंत सख्त कार्रवाई की जाए।
रविंद्र चौधरी

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