शिमला। हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र (Monsoon session of Himachal Vidhansabha)का आज दूसरा दिन है। आज सदन में करुणा मूलक आधार पर रोज़गार का मामला उठाया गया। नालागढ़ के विधायक केएल ठाकुर के सवाल पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) ने कहा कि करुणामूलक आधार पर नौकरी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार मिलेगी । इस संबंध में नियम एवं शर्तों में बदलाव की अगर जरूरत होगी तो वह भी करेंगे। करुणा मूलक के मामलों को निबटाने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। जल्द ही करुणा मूलक के पदों को भरा जायेगा।

जय राम ठाकुर ने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए

हिमाचल प्रदेश में पिछले तीन साल के आंकड़े के मुताबिक करुणा मूलक आधार के 1343 मामले लंबित पड़े हैं। जबकि 59 मामलों देरी के कारण रद्द किए गया है। तृतीय श्रेणी के 574 पद जबकि चतुर्थ श्रेणी के 769 पद लंबित पड़े हैं। सबसे ज्यादा 396 पद जल शक्ति विभाग और 375 मामले PWD विभाग में लंबित पड़े हैं। इस पर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर(Jai Ram Thakur) ने सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए और जल्द करुणा मूलक के पदों को भरने की मांग उठाई।

जनता को सरकार की करतूत बताना जरूरी

हाइडल प्रोजेक्ट से जुड़े सवाल के जवाब में सीएम सुक्खू ने विधानसभा में कहा, पूर्व सरकार ने पावर पॉलिसी में हिमाचल के हित बेचे। पूर्व सरकार ने इन्वेस्टर मीट के दौरान ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े MOU साइन किए। वर्तमान कांग्रेस सरकार ने ऊर्जा नीति में बदलाव कर प्रदेश के हित सुरक्षित किए। किसी सूरत में हिमाचल के हितों को बिकने नहीं देंगे। पूर्व सरकार ने बिजली क्षेत्र में काम कर रहे सार्वजनिक उपक्रमों को खुली छूट दी। जीएसटी, रॉयल्टी तक माफ कर दी, लाडा को भी खत्म किया। सीएम ने कहा कि देश की जनता को पूर्व बीजेपी सरकार की करतूत बताना जरूरी है। । इसमें हिमाचल के हितों को बेचा गया।

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