Shimla lawyers Protest: राजधानी शिमला में प्रतिबंधित सड़कों पर पुलिस की सख्ती को लेकर वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा है। मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में वकीलों ने ओक ओवर से राज्य सचिवालय तक रोष रैली निकाली। प्रदर्शनकारी अब अपनी मांगों को लेकर सीधे सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू से बात करने की जिद पर अड़े हुए हैं।

सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे वकील
ओक ओवर से शुरू हुई यह रोष रैली सचिवालय पहुंचकर एक बड़े धरने में तब्दील हो गई। सचिवालय परिसर के बाहर एकत्रित वकीलों ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी अधिवक्ताओं ने दो-टूक चेतावनी दी है कि सीएम सुक्खू को खुद सचिवालय से बाहर उनकी समस्याएं सुननी चाहिए और जब तक वे बाहर आ कर उनकी बात नहीं सुनते , तब तक वे इसी तरह से प्रदर्शन करते रहेंगे।

क्या हैं वकीलों के मुख्य आरोप?
वकीलों का कहना है कि उनकी व्यावहारिक समस्याओं को प्रशासन द्वारा लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। उनकी मुख्य शिकायतें इस प्रकार हैं:

दैनिक कार्यों में बाधा: प्रतिबंधित मार्गों पर पुलिस द्वारा लागू किए गए सख्त नियमों के कारण वकीलों के दैनिक कामकाज बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

लंबे समय से अनसुनी: उनका आरोप है कि वे लंबे समय से अपनी परेशानी प्रशासन के सामने रख रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को अनसुना किया जा रहा है।

सीधे जवाब की मांग: बार-बार की उपेक्षा से नाराज वकील अब किसी भी अधिकारी के बजाय सीधे सीएम से जवाब और समाधान चाहते हैं।

आम जनजीवन और यातायात प्रभावित
वकीलों के इस उग्र प्रदर्शन का सीधा असर शिमला की ट्रैफिक व्यवस्था पर देखने को मिला। सचिवालय के आसपास के इलाकों में वाहनों की आवाजाही धीमी पड़ गई है। कई स्थानों पर लंबा जाम लगने के कारण आम जनता और राहगीरों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

भारी पुलिस बल तैनात
स्थिति की गंभीरता और सचिवालय के बाहर बने धरना-जैसी स्थिति को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। फिलहाल, सचिवालय के बाहर गतिरोध बरकरार है और वकील अपनी मांग पर डटे हुए हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस धरने को समाप्त कराने के लिए क्या कदम उठाती है।
संजू चौधरी

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