शिमला। लाहुल-स्पीति (Lahaul Spiti) से विधायक और कांग्रेस प्रदेश कमेटी के आदिवासी विभाग के अध्यक्ष रवि ठाकुर के मुताबिक, पिछली जयराम सरकार के दौरान लाहुल-स्पीति जिले की 6 पंचायतों में लागू टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (TCP) के नियमों का स्थानीय जनता विरोध कर रही है। उन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhu) से टीसीपी की पुनः समीक्षा करने की मांग की है। सीएम की ओर से भी इस मामले पर जनता की राय को तरजीह देने का आश्वासन मिला है।

यहां शनिवार को एक प्रेस वार्ता में रवि ठाकुर ने कहा कि इन 6 पंचायतों को टीसीपी के दायरे में तो लाया गया, लेकिन पंचायतों में माप लेने का काम सही तरीके से नहीं किया गया। उन्होंने प्रदेश सरकार से इसको लेकर जांच करने की मांग की और फैसले की पुनः समीक्षा करने की मांग उठाई। रवि ठाकुर ने बताया कि लाहुल-स्पीति की परिस्थितियों में टीसीपी के नियम ठीक नहीं बैठते हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के लोग इस पक्ष में जरूर हैं कि इन पंचायतों के लिए मास्टर प्लान (Master Plan) आए, लेकिन टीसीपी के नियमों को लागू न किया जाए।

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भूमि अधिग्रहण का एक समान रेट मिले

रवि ठाकुर ने लाहुल-स्पीति के अंदर 3000 करोड़ की लागत से बन रहे एसकेटीटी (SKTT) और एसकेजी (SKG) सड़कों के लिए किए जाने वाली भूमि अधिग्रहण पर एक समान रेट देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सर्कल रेट के मुताबिक कई स्थानों पर जमीनों के रेट 5 लाख प्रति बिस्वा हैं तो कहीं 70 हज़ार। यह सड़कें राष्ट्रीय हितों को देखते हुए बन रही हैं। ऐसे में सभी जगहों पर लोगों को सामान रेट मिलना चाहिए।

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