शिमला। सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के लिए एशियन विकास बैंक (ADB) की 2095 करोड़ रुपए की अधोसंरचना विकास परियोजना के लिए सैद्धान्तिक रूप से स्वीकृति प्राप्त करने में सफल रही है। उन्होंने कहा कि ऋण राशि का 90 फीसदी कर्ज केंद्र सरकार चुकाएगी, जबकि 10 प्रतिशत राज्य का हिस्सा होगा। उन्होंने इसका कारण बताते हुए कहा, ‘क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक विशेष श्रेणी का राज्य है’।

सीएम ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य राज्य में नये पर्यटन स्थलों को विकसित करने के अतिरिक्त मौजूदा पर्यटन स्थलों का रख-रखाव, सुधारीकरण और सांस्कृतिक धरोहर का सरंक्षण सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के तहत मौजूदा पर्यटन स्थलों से भीड़भाड़ और पर्यटकों के भारी दबाव को कम करने के लिए इको-टूरिज्म को बढ़ावा देकर राज्य के अनछुए गंतव्यों का विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

यह भी पढ़ें: सीएम जयराम से मिलने पहुंचे हिमाचली टैलेंट अरुणोदय शर्मा, माता- पिता भी रहे साथ

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने इस मामले को उठाया था। उन्होंने कहा कि पर्यटन मंत्रालय, नीति आयोग और वित्त मंत्रालय के समक्ष इसकी प्रस्तुति दी है। उन्होंने कहा कि एशियन विकास बैंक (एडीबी) से फंडिंग के लिए वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी ने इसे सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।

सीएम ने कहा कि इस परियोजना को दो वित्तांश में क्रियान्वित किया जाएगा। पहले वित्त भाग में 900 करोड़ रुपए से अधिक, जबकि दूसरा वित्त भाग 1100 करोड़ रुपए से अधिक का होगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह परियोजना अगले वर्ष मार्च से तेजी पकड़ेगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस परियोजना के क्रियान्वयन से राज्य में पर्यटन गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा मिलेगा, जिससे यहां विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा और विश्व के कोने-कोने से पर्यटकों को हिमाचल आने के लिए आकर्षित किया जा सकेगा।

हिमाचल और देश-दुनिया की ताजा अपडेट के लिए join करें हिमाचल अभी अभी का Whats App Group