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Union Budget: आम बजट में आम आदमी के लिए क्या कुछ होगा खास, जानें यहां
नई दिल्ली। कोरोना (Corona) से दुनिया के हर देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। वहीं, तीसरी लहर के बीच भारत में आम बजट (Union Budget) पेश होने जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस बजट से भी भारतीय अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को बूस्टर डोज लगेगी। इसके अलावा आम जनता को कुछ हद तक राहत मिलने की भी उम्मीद है। इस बीच सरकार को अपना राजस्व लक्ष्य पूरा करने के लिए काफी कवायद करनी होगी। इस वजह से इस बात का महत्व बढ़ जाता है कि डाइनामिक्स किस तरह बदल रहे हैं और इस वर्ष के बजट से आम नागरिक क्या उम्मीद कर रहा है। आइए समझते है यहां…
व्यक्तिगत आयकर के मोर्चे पर क्या रहने की संभावना है
व्यक्तिगत आयकर (Income Tax) के मोर्चे पर यह संभावना है कि सरकार धारा 80सी में कर स्लैब और कटौती को रीस्ट्रक्चर कर सकती है। हालांकि, सरकार के पास ऐसा करने के लिए बहुत अधिक राजकोषीय स्थान नहीं है। यह खर्च पक्ष पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा।
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आवासीय क्षेत्र में क्या रहेगा
हम प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister’s Housing Scheme) में अधिक से अधिक आबंटन देख सकते हैं और इसे लागू करने पर जोर रहेगा। इस पहल को बढ़ावा देने के लिए, सरकार अपने कब्जे वाली संपत्ति के लिए आवास ऋण (Housing Loan) पर ब्याज में छूट बढ़ा सकती है। इसे संभवतः वर्तमान 2 लाख रुपए की सीमा से बढ़ाया जा सकता है।
ग्रामीण और कृषि क्षेत्र में क्या संभावना है
ग्रामीण और कृषि क्षेत्र पर निरंतर जोर दिया जा रहा है, इसलिए हम ग्रामीण क्षेत्र के लिए अधिक बजटीय आबंटन देख सकते हैं। कृषि क्षेत्र के लिए कुछ नए प्रावधान किए जा सकते हैं।
मैन्यूफैक्चरिंग सेक्टर के लिए क्या हो सकता है
मैन्यूफैक्चरिंग (Manufacturing) या विनिर्माण क्षेत्र में सरकार अधिक से अधिक क्षेत्रों के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं को जारी रख सकती है। यह पहले ही आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 में हो चुका है। हम आयातित वस्तुओं जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर आदि के लिए ड्यूटी (Duty) बढ़ती देख सकते हैं। विभिन्न वस्तुएं भी बहुत कम आयात शुल्क को आकर्षित कर रही है। सरकार उन पर भी आयात शुल्क लगा सकती है। व्यापक फोकस घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने पर होगा।
आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार का जोर किस बात पर
सरकार अपने राजस्व को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त उपकर या अधिभार सेस एंड सरचार्ज (Surcharge) लगा सकती है। इस साल भी कोविड-19 के कारण काफी खर्च होने वाला है। कोविड-19 (Covid-19) टीकाकरण कार्यक्रम के लिए रूपरेखा बनाई जाएगी। तो यह सरचार्ज बढ़ सकता है या इस वर्ष के बजट में एक कोविड सेस शामिल हो सकता है। इस तरह के उपकर और अधिभार एक निश्चित सीमा सीमा से ऊपर कमाने वाले लोगों को टारगेट करेंगे। यदि इस तरह के सेस आते हैं तो वह एक वर्ष से दो वर्ष तक वसूले जा सकते हैं।
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राजकोषीय घाटे के मोर्चे पर क्या रहेगा
वर्ष 2021 और यहां तक कि वर्ष 2022 में बजट का मुख्य फोकस राजकोषीय घाटे के आंकड़ों के आसपास रहने वाला है। भले ही सरकारी खर्च में कटौती हो या नहीं। स्पष्ट रूप से कहा जाए तो यह उम्मीद से काफी अधिक रहने वाला है। पिछले साल राजकोषीय घाटा 3.8 फीसदी हो गया, जबकि बाजार का अनुमान 3.6 फीसदी था। यह बिना कहे माना जा सकता है कि इस साल यह 3.8 फीसदी से ऊपर रहेगा। कुछ महीने पहले, बाजार इसे लगभग 8 फीसदी होने की उम्मीद कर रहा था। शुक्र है कि यह आंकड़ा घटकर अब 6.5 फीसदी से 7 फीसदी पर आ गया है।
जीडीपी में क्या रहेगी वृद्धि दर
वित्त वर्ष 2020-21 में वृद्धि के संदर्भ में, नॉमिनल जीडीपी (JDP) 14 फीसदी से 15 फीसदी तक बढ़ने की उम्मीद है, जबकि वास्तविक जीडीपी वृद्धि लगभग 9 फीसदी से 10 फीसदी होने का अनुमान है। मुद्रास्फीति (Inflation) का अनुमान लगभग 5 फीसदी है, इसलिए अगले साल अच्छी वृद्धि दर की उम्मीद है। हालांकि, वित्त वर्ष 2021-22 में भी राजकोषीय घाटा अधिक रहने वाला है। उम्मीद 4.5 फीसदी से 5.0 फीसदी के आसपास है। जब तक घाटा वित्त वर्ष 2020-21 में 7 फीसदी और वित्त वर्ष 2022 में 5 फीसदी रहेगा, तब तक बाजार सकारात्मक प्रतिक्रिया देगा। चूंकि हम महामारी से बाहर आ रहे हैं, इसलिए सरकारी खर्च समय की जरूरत है। लोग इस मोर्चे पर किसी भी कटौती की उम्मीद नहीं करते हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या उम्मीद कर रहे हैं
सरकार का पहला फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। सरकार बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना जारी रख सकती है। हम वित्त वर्ष 2021 में पूंजी आबंटन पर कोई कटौती देखने नहीं जा रहे हैं। वित्त वर्ष 2022 में, बुनियादी ढांचे पर महत्वपूर्ण खर्च होने की उम्मीद है। बजट में नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline) के लिए अतिरिक्त खर्च की व्यवस्था की भी संभावना है। तो अब कीजिए कल का इंतजार। जल्द ही हमारी वित्त मंत्री अपना बही खाता लेकर आएंगी और इस वर्ष हमारे राष्ट्र के आर्थिक रोडमैप का अनावरण करेंगी। हम अच्छे की कामना करते है!