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केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बहाल, 17 से बढ़कर 28 फीसदी हुआ डीए
नई दिल्ली । केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आज बड़ा दिन कहा जाएगा, डेढ़ साल बाद उनका महंगाई भत्ता (Dearness allowance) बहाल हो गया है। कोरोना महामारी के चलते डेढ़ साल तक डीए को फ्रीज रखा गया था। अब डीए 17 से बढ़कर 28 फीसदी कर दिया गया है। ये बढ़ोतरी पहली जुलाई 2021 से लागू होगी। इससे पहले जनवरी 2020 में केंद्रीय कर्मचारियों (Central Employees) का डीए चार फीसदी बढ़ा था। इसके बाद दूसरी छमाही जून 2020 में इसमें तीन फीसदी का इजाफा हुआ। जनवरी 2021 में यह चार फीसदी और बढ़ा था। इस तरह डीए 17 फीसदी से बढ़कर 28 फीसदी होने से कर्मचारियों को अच्छा लाभ होगा।
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हालांकि, कोरोना महामारी के चलते सरकार ने पिछले वर्ष जनवरी से ही इसमें रोक लगाई हुई थी। अब डेढ़ साल बाद तीनों किस्तों (Three Installments) पर लगी रोक हटा दी गई है। याद रहे कि महंगाई भत्ता वेतन का एक हिस्सा है। यह कर्मचारी के मूल वेतन का एक निश्चित फीसदी होता है। देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते का भुगतान करती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। रिटायर कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलता है।
2025-26 तक जारी रहेगा राष्ट्रीय आयुष मिशन
केंद्रीय कैबिनेट की आज हुई बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय आयुष मिशन, भारत के शिपिंग इंडस्ट्रीज को मजबूती देने और जहाजों के रजिस्ट्रेशन को प्रोत्साहन समेत कैबिनेट ने कई फैसले लिए हैं। इसके अलावा कैबिनेट ने कपड़ों के एक्सपोर्ट पर राज्य और केंद्रीय टैक्स और लेवी के रियायत को 31 मार्च,
2024 तक जारी रखने का फैसला किया है। साथ ही NEIFM (North Eastern Institute of Folk Medicine) का नाम बदलने की मंजूरी दे दी है जिसके बाद इसका नाम (as North Eastern Institute of Ayurveda & Folk Medicine Research) होगा। इसके अलावा राष्ट्रीय आयुष मिशन 2025-26 तक जारी रहेगा। नागरिकों को इससे कई लाभ मिलेंगे। इसके तहत आयुष कॉलेजों के अलावा आयुष अस्पताल बनाए जाएंगे और पहले से मौजूद अस्पतालों को अपग्रेड किया जाएगा।
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