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हिमाचलः वेतन विसंगतियां दूर करने के लिए कमेटी गठित, वित्त सचिव अक्षय सूद अध्यक्ष
शिमला। जयराम सरकार ने कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों (Pay Discrepancies) के समाधान को लेकर वित्त सचिव अक्षय सूद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। कमेटी में कोषागार विभाग के अतिरिक्त निदेशक दीपक भारद्वाज, वित्त विभाग के राजेश शर्मा और राजेंद्र शर्मा को सदस्य बनाया गया है। कर्मचारी लंबे वक्त से नए वेतनमान की मांग कर रहे थे, लेकिन 2022 की शुरुआत में सरकार की मेहरबानी को विशेषज्ञ सियासी मजबूरी बता रहे हैं। इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव (Assembly Elections) होने हैं। ऐसे में सबको लुभाने की कोशिश है।
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सरकारी कर्मचारियों का भी एक वोट बैंक हैं। इस फैसले का फायदा तो 2 लाख कर्मचारियों को होगा, लेकिन असर 2 लाख परिवारों पर पड़ेगा। बता दें कि हिमाचल (Himachal) पर करीब 65 हजार करोड़ का कर्ज है। सरकारी कर्मचारी लंबे वक्त से नए वेतन आयोग को लागू करने की मांग उठा रहे थे। अब हिमाचल में करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारियों को जनवरी 2016 से संशोधित वेतनमान मिलेगा। इस फैसले के बाद इन कर्मचारियों को जनवरी, 2022 से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। नए वेतनमान के मुताबिक हर कर्मचारी के वेतन (Salary) में औसतन करीब 16 हजार रुपए की वृद्धि होगी। 2016 से एरियर भी सरकार दे रही है, ऐसे में कर्मचारियों की जेब में पैसा तो जाएगा, लेकिन सरकार के खजाने पर बोझ पड़ेगा। इससे भविष्य में अपने लक्ष्य पूरे करने के लिए सरकार को और कर्ज लेना होगा।
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