शिमला। सर्दी के मौसम में जनजातीय क्षेत्रों(Tribal Areas) में दी जाने वाली बालन यानी फ्यूल वुड (fuel wood) की बढ़ी हुई कीमतों में सुख सरकार( Sukh Sarkar) ने लोगों को राहत देने का निर्णय किया है। वन निगम(Forest Corporation) ने बालन की कीमतें 1300 रुपए से अधिक प्रति क्विंटल कर दी थी, जिसमें राहत देते हुए सरकार ने अब वन निगम को ट्रांसपोर्ट सब्सिडी (transport subsidy) देने का निर्णय लिया है और स्थानीय लोगों को 805 रुपए प्रति क्विंटल बालन मुहैया करवाने का निर्णय लिया है। जनजातीय मंत्री जगत सिंह नेगी (Tribal Minister Jagat Singh Negi) ने शिमला में मीडिया के बातचीत के दौरानयह जानकारी दी।

आइसलैंड की कंपनी के साथ एमओयू

जगत सिंह नेगी ने कहा कि आपदा के बावजूद सरकार लोगों को राहत देने का कार्य कर रही है। सर्दी के मौसम में जनजातीय क्षेत्रों (Tribal Areas) में बालन का काफ़ी इस्तेमाल होता है इसलिए सरकार ने लोगों को दाम कर राहत दी है। इसके अलावा जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार आइसलैंड की कंपनी के साथ कल सरकार एक एमओयू साइन (MOU sign) करने जा रही है, जिसके मुताबिक कंपनी किन्नौर में जियो थर्मल से कोल्ड स्टोर का निर्माण करेगी। पायलट प्रोजेक्ट (Pilot project) के तौर पर यह निर्माण होगा और अगर परिणाम सही रहे तो प्रदेश के अन्य जगहों पर भी सस्ती दरों में कोल्डस्टोर बनाए जाएंगे, जिससे किसानों बागवानों को फायदा होगा।

राज्य को पैसा दें, सड़क दुरुस्त कर लेंगे

जगत नेगी ने बताया कि NH-5 सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, भारत चीन बोर्डर के लिए इस सड़क का अहम रोल है जिसमें नाथपा के पास लगातार लैंड स्लाइड हो रहा हैं। अभी भी तीन हफ़्ते से एनएच बंद पड़ा है ,जिसकी वजह से सेना के साथ -साथ किसानों -बागवानों को परेशानी पेश आ रही है। पीएम ( PM) हवाई मार्ग से लिपचा पहुंचे थे, यदि सड़क मार्ग से आते तो उनको भी इसका पता चलता। एनएच-5 ( NH-5) को ठीक करने में केन्द्र ध्यान नहीं दे रहा है। यदि केंद्र से काम नहीं होता है तो राज्य को पैसा दें, सड़क दुरुस्त कर लेंगे। उन्होंने ये भी माना कि अवैज्ञानिक तरीके से कटिंग व विकास की अंधी दौड़ भी ऐसे लैंड स्लाइड (landslide) की वजह है।

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