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हिमाचल ठेकेदार कल्याण संघ ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, 7 तक नहीं भरेंगे टेंडर
मंडी। हिमाचल में आजकल हर वर्ग अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन का सहारा ले रहा है। इसी कड़ी में एक ओर नाम जुड़ गया हैं। हिमाचल में अब ठेकेदार वर्ग अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने जा रहा है। प्रदेश में किए हुए विकास कार्यों की रुकी हुई पेमेंट ना होने और कार्यों के लिए एम फार्म की शर्त में छूट ना देने पर प्रदेश ठेकेदार (Contractor) कल्याण संघ ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अपनी मांगों को लेकर लामबंद होते हुए प्रदेश ठेकेदार कल्याण संघ ने आगामी 7 फरवरी तक प्रदेश में किसी भी प्रकार के विकास कार्यों के लिए टेंडर ना भरने का फैसला लिया है। यह फैसला मंगलवार को मंडी में हुई ऑल हिमाचल कंट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन (Himachal Contractors Welfare Association ) की बैठक में लिया गया। जिसकी अध्यक्षता संघ के चेयरमैन दिनेश शर्मा ने की। बैठक में मंडी जोन से करीब 50 ठेकेदारों ने भाग लिया।
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उन्होंने बैठक में पेंडिंग पेमेंट (Pending Payment) का भुगतान ना करने पर रोष व्यक्त किया। बैठक में निर्णय लिया गया कि हिमाचल प्रदेश में आने वाली 7 फरवरी तक सांकेतिक विरोध के चलते किसी प्रकार का टेंडर ठेकेदारों के द्वारा नहीं भरा जाएगा। इसके साथ ही अगर 7 फरवरी के बाद भी सरकार ने ठेकेदारों की समस्या का हल नहीं किया तो प्रदेश में जारी विभिन्न विकास कार्यों को बंद करने का फैसला भी लिया गया। हिमाचल प्रदेश ठेकेदार कल्याण संघ ने सरकार से तुरंत एम फार्म के बिना पिछले एक वर्ष से लंबित बिलों का भुगतान करने की मांग उठाई है। यदि ऐसा नहीं हुआ तो सभी सरकारी ठेकेदारों ने जारी विकास कार्यों को मझधार में ही रोकने का मन भी बना लिया है। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि यदि उनके बिलों का भूगतान नहीं किया गया तो ठेकेदार काम बंद कर सड़कों पर आंदोलन करने से भी गुरेज नहीं करेंगे। एसोसिएशन के चेरयमैन दिनेश ने कहा कि मौजूदा समय में ठेकेदार लोन लेकर प्रदेश के विकास कार्य करने को मजबूर है। वहीं कार्यकारी समिति सदस्य केशव नायक ने ठेकेदारों को पेश आ रही परेशानियों के लिए सभी विधायकों और मौजूदा प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।
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