शिमला। एसएफआई (SFI) हिमाचल प्रदेश राज्य कमेटी ने प्राथमिक कक्षा से लेकर विश्वविद्यालय (HPU) तक के छात्रों को मुफ्त इंटरनेट डाटा (Internet Data) उपलब्ध करवाने की मांग की है। एसएफआई के राज्य अध्यक्ष रमन थारटा और राज्य सचिव अमित ठाकुर ने कहा कि पिछले लंबे समय से लॉकडाउन (Lockdown) की स्थिति से पूरा देश और प्रदेश गुजर रहा है। इसका गहरा प्रभाव सीधे तौर पर मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की आर्थिक स्थिति पर पड़ा है। इसी समय ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर हो रही औपचारिकता से भी शिक्षा के स्तर पर गहरा असर पड़ा है।

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जब से लॉकडाउन लगा है, तब से शिक्षण संस्थानों में ऑनलाइन कक्षाएं ही हुई हैं, जिसके लिए पहले तो कई अभिभावकों को छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई (Online Study) के लिए लोन लेकर स्मार्ट फोन खरीदने पड़े हैं। अब उसमें इंटरनेट सुविधा के लिए न्यूनतम पैकेज के लिए कीमत 1 लीटर सरसों के तेल से भी ज्यादा चुकानी पड़ रही है। ऐसे में निम्न वर्ग के परिवार में जहां एक ओर दो वक्त की रोटी के लिए तरसना पड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपने बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से जोड़ने के लिए महंगे इंटरनेट रिचार्ज के लिए जूझना पड़ रहा है। ऐसी मुसीबत के समय में अगर सरकार की तरफ देखे तो ना तो सरकार लोगों को रोजगार देने में सक्षम है और ना ही वैश्विक महामारी के दौरान आम जनता को मूलभूत सुविधाओं के रूप में राहत प्रदान करने में सफल हुई है। छात्रों को ना तो छात्रवृत्ति (Scholarship) दी गई है और ना ही आर्थिक राहत पैकेज से कोई विशेष मदद दी गई है।ऐसी स्थिति में एसएफआई मांग करती है कि प्रदेश सरकार द्वारा सभी छात्रों को मुफ्त इंटरनेट डाटा उपलब्ध करवाया जाए, ताकि छात्र अपनी ऑनलाइन कक्षाओं से वंचित ना रह सकें।

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