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दिल्ली के बाद अब हिमाचल में मिलेगी फ्री बिजली, बस करना होगा ये काम
शिमला। बिजली का उत्पादक रहे हिमाचल प्रदेश के लोगों को अब दिल्ली (Delhi) की तर्ज पर फ्री बिजली (Free Electricity) मिलेगी। हिमाचल के घरेलु बिजली उपभोक्ता (Domestic Electricity Consumer) अगर 60 यूनिट प्रतिमाह बिजली खर्च करते हैं तो उन्हें किसी तरह का कोई विद्ययुत शुल्क नहीं देना पड़ेगा। हालांकि मीटर रेंट और सर्विस चार्ज बरकरार रहेंगे। यह सौगात आज हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व दिवस (Full Statehood Day) पर सोलन में आयाजित समारोह में सीएम जयराम ठाकुर (CM Jai Ram Thakur) ने दी है। सीएम जयराम की इस घोषणा से प्रदेश के लोगों को बिजली की बढ़ी दरों से भी राहत मिली है।
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सीएम जयराम ठाकुर ने मंगलवार को सोलन के ठोडो में राज्य के पूर्ण राज्यत्व दिवस के मौके पर आयोजित समारोह में ऐलान किया कि प्रतिमाह 60 यूनिट विद्युत खपत करने वाले प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं से कोई विद्युत शुल्क नहीं लिया जाएगा, जिससे उनकी विद्युत खपत प्रति यूनिट शून्य मानी जाएगी। इसके अतिरिक्त 125 यूनिट विद्युत खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं से प्रति यूनिट एक रुपया विद्युत शुल्क लिया जाएगा। इससे 11 लाख से अधिक घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। सरकार यह राहत प्रदान करने के लिए 60 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन करेगी। उन्होंने प्रदेश के किसानों को भी राहत प्रदान करने के लिए विद्युत शुल्क 50 पैसे से घटाकर 30 पैसे प्रति यूनिट करने की घोषणा की। यह लाभ अप्रैलए 2022 से प्रदान किया जाएगा।
कुछ इस तरह के होंगे बिजली बिलों में बदलाव
बिजली बोर्ड अब तक शून्य से 60 यूनिट तक बिजली खपत पर 2.30 रुपए के हिसाब से वसूली करता रहा है। ऐसे में 60 यूनिट के दायरे में आने वाले उपभोक्ताओं को इस घोषणा के बाद से 138 रुपए तक का फायदा होगा। बिजली बोर्ड ने 60 यूनिट तक टैरिफ चार्ज 3.30 रुपये निर्धारित किया है, लेकिन इसमें एक रुपये की सब्सिडी दी जाती है और सबसिडी के बाद उपभोक्ता भुगतान करते हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को बिजली बोर्ड ने 40 रुपए फिक्स चार्ज तय किया है। इसकी अदायगी उपभोक्ताओं को करनी ही होगी। 60 यूनिट के बाद एक भी यूनिट बढऩे पर बिल की वसूली एक रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से होगी। 125 यूनिट खपत वाले उपभोक्ताओं की 262.50 रुपए की मासिक बचत इस नई घोषणा के बाद होगी। बिजली बोर्ड ने इस श्रेणी में 70 रुपए तक फिक्स चार्ज तय किया गया है। इसका भुगतान उपभोक्ताओं को करना ही होगा।
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