शिमला। हिमाचल कैबिनेट की बैठक (HPCabinetmeeting) में सोशल गेदरिंग में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है। यानी आयोजनों व राजनीतिक कार्यक्रमों आदि में पचास लोगों की शर्त जारी रहेगी। हालांकि, राज्य निर्वाचन आयोग के आग्रह पर कैबिनेट ने इनडोर बैठकों में 50 से अधिक लोगों को अनुमति नहीं देने की शर्त में छूट देने का निर्णय लिया है। इससे आयोग को चुनाव से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावी तरीके से चलाने में मदद मिलेगी।

शहरी विकास एवं आवास मंत्री सुरेश भारद्वाज (Suresh Bhardwaj) ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि सोशल गेदरिंग (Social Gathering) में पचास व्यक्तियों के शामिल होने का नियम अभी भी जारी है। इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है।

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राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव से संबंधित मीटिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए इस नियम में छूट का आग्रह किया था। क्योंकि पचास लोगों के इकट्ठे होने की शर्त से चुनाव कार्यक्रम समय पर पूरा नहीं हो सकेगा। इसलिए राज्य चुनाव आयोग के आग्रह पर चुनावी बैठक व ट्रेनिंग कार्यक्रम में इस शर्त में छूट रहेगी। इनमें 50 से अधिक लोग इकट्ठे हो सकेंगे। सुरेश भारद्वाज ने बताया कि सरकारी दफ्तरों में फाइव डे वीक (Five day week) को खत्म करने का फैसला लिया है। अब कर्मचारी छह दिन ही कार्यालय में आएंगे और काम करेंगे। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

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कैबिनेट ने भारत में कोरोना वैक्सीन के प्रयोग को अनुमति देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। इससे भारत विश्व के अन्य देशों में अग्रणी बना है। कैबिनेट आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत वैक्सीन के उत्पादन के लिए देश के वैज्ञानिकों का भी आभार व्यक्त किया। अमेरिका की डेटा फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा देश में कोविड-19 महामारी को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी को दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ और सबसे लोकप्रिय राजनेता आंके जाने पर बधाई दी है।

राज्य में कोविड-19 की परिस्थिति के दृष्टिगत कैबिनेट ने आईजीएमसी शिमला, सीएचसी नालागढ़ और डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा में मेक शिफ्ट अस्पतालों को कार्यशील बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए वार्ड सिस्टर, स्टाफ नर्सों, डीईओज और चतुर्थ श्रेणी को कुछ समय के लिए आउट सोर्स आधार पर जबकि चिकित्सा अधिकारियों की व्यवस्था फ्रेश अथवा सीधे वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से की जाएगी। भविष्य में कोविड की परिस्थिति के दृष्टिगत एचएलएल के प्रस्ताव को अस्थगित रखने का निर्णय लिया गया है।

कैबिनेॉ ने राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हिम केयर योजना और राजकीय चिकित्सा प्रतिपूर्ति योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निजी अस्पतालों के पंजीकरण हेतु सिंगल विंडो एम्पेन्लमेंट शुरू करने को भी स्वीकृति प्रदान की। समक्ष बागवानी विभाग ने मार्च, 2021 तक छः माह के लक्ष्यों और अप्रैल, 2021 से मार्च, 2022 तक के लक्ष्यों के बारे में प्रस्तुति दी।

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