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Results for "याचिका"
एंबुलेंस कर्मचारियों को HC ने दी राहत, उचित न्यायालय के समक्ष उठा सकते हैं मांग
प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से एंबुलेंस 108 और 102 के सेवा यूनियन के कर्मचारियों को अपनी मांगों को उचित न्यायालय के समक्ष उठाने के लिए स्वतंत्रता दी है।
नवजोत सिंह सिद्धू को एक साल की जेल, 34 साल पुराने रोड रेज मामले में SC ने सुनाई सजा
1988 के रोड रेज मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को एक साल की सजा सुनाई है। याचिका में कहा गया है कि सिद्धू की सजा कम नहीं की जानी चाहिए।
गिरी गंगा नदी में प्रदूषण मामला: हिमाचल हाईकोर्ट ने मलबा गिराने पर लगाई रोक
गिरी गंगा नदी से शिमला शहर के लिए पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। बारिश होने पर इसमें गाद आ जाने पर जलापूर्ति बाधित हो जाती है।
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, राजीव गांधी की हत्या के दोषी पेरारीवलन को मिली रिहाई
सुप्रीम कोर्ट ने देश के पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे ए जी पेरारिवलन को बुधवार को रिहा करने का आदेश दिया है।
हिमाचल हाईकोर्ट ने स्टोन क्रशर लगाने की अनुमति देने पर जारी किया नोटिस, इनसे मांगा जवाब
हिमाचल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण व्यवस्था दी है कि नौतोड़ स्कीम के तहत आने वाले मामले सिविल कोर्ट (Civil Court) के क्षेत्राधिकार में आते हैं।
हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश, हेमराज के आश्रितों को 9 फीसदी ब्याज सहित दें 10.17 लाख
मृतक वाकनाघाट से शिमला की तरफ जा रहा था, जिसे हिमाचल परिवहन की वॉल्वो बस के ड्राइवर ने टक्कर मारी। दुर्घटना में हेम राज को गंभीर चोटें आई
बॉम्बे हाईकोर्ट के सीनियर जज अमजद ए सईद होंगे हिमाचल हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस
21 जनवरी 1961 को जन्मे जस्टिस सैयद ने वर्ष 1984 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से यूजी में लॉ की डिग्री प्राप्त की। वह बॉम्बे हाईकोर्ट में सहायक सरकारी वकील भी रहे हैं।
GYANVAPI: शिवलिंग को किया जाएगा संरक्षित, नमाज पर नहीं कोई रोक- सुप्रीम कोर्ट
इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद में कराए गए सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने मस्जिद के वजू खाना में शिवलिंग मिलने का दावा किया। मामले की सुनवाई निचली अदालत में भी हुई है।
हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने किया निरस्त, तथ्यों के विपरीत बताया निर्णय
अपीलकर्ता ने ऑनलाइन फॉर्म के साथ दिनांक 16 जून, 2017 को सचिव, नगर पंचायत नादौन जिला हमीरपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र अपलोड किया था।
हिमाचल हाईकोर्ट: पंडोह और बरोट बांध से पानी ना छोड़ने पर मुख्य सचिव को नोटिस जारी
हाइड्रो पालिसी और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के तहत हिमाचल प्रदेश में स्थापित सभी हाइड्रो प्रोजेक्ट / बांधों से 15 से 20 फीसदी पानी छोड़ा जाना अनिवार्य है।