नई दिल्ली। केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद से चुनाव आयोग ने भी सख्ती बढ़ा दी है। चुनाव आयोग (Election Commission) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से जिन राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट (Corona Vaccine Certificate) से पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो हटाने के लिए कहा है। 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं इसके मद्देनजर चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया है। आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को प्रमाणपत्र पर पीएम की तस्वीर का विकल्प तलाशने का आदेश दिया है।

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बता दें कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद लाभार्थियों को कोरोना वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट दिया जाता है। इसे लेकर टीएमसी सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने शिकायत की थी। उन्होंने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई थी। उन्होंने कहा था कि चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी (PM Modi) इस तरह से सरकारी प्लेटफॉर्म कोविन ऐप के जरिए क्रेडिट लेने और अपने नाम के प्रचार करने से रोक लगाई जानी चाहिए।

वहीं, टीएमसी सांसद सांतनु सेन ने कहा था कि हमें जन्म से ही वैक्सीन दी जा रही है क्या ऐसा पहले कभी हुआ है? ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर पीएम की फोटो हो। टीएमसी के इस बयान पर बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि यह आरोप बेबुनियाद हैं। चुनाव से पहले अगर सरकार कोई प्रोजेक्ट शुरू करती है तो वह उसी तौर तरीके से आगे बढ़ता है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच आठ चरणों में चुनाव होने हैं। इस मामले में कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि सर्टिफिकेट पर किसी की तस्वीर अगर होनी चाहिए तो वो देश के डॉक्टरों, स्वास्थ्यकर्मियों की होनी चाहिए। जब वैक्सीनेशन की सुविधा नहीं थी इस दौरान भी इन लोगों ने महामारी के संकट के बीच लोगों की मदद के लिए खड़े थे।

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