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Himachal में कई रूटों पर दौड़ी प्राइवेट बसें, परिवहन मंत्री ने दिया है ऑपरेटरों को आश्वासन
Last Updated on June 22, 2020 by
शिमला। हिमाचल में आज से कुछ रूटों पर निजी बसें (Private Buses) भी दौड़ रही हैं। निजी बसें उन्हीं रूटों पर चल रही हैं जिन पर ज्यादा जरूरत है तथा जो बसें अपना खर्चा निकाल सकती हैं। वहीं, बसें चलाने का निर्णय बस ऑपरटरों (Bus Operators) का खुद का होगा। हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ (Himachal Pradesh Private Bus Operators Association) की वीडियो कॉफ्रेंसिंग से हुई बैठक में परिवहन मंत्री (Transport Minister) के आश्वासन के बाद यह तय किया गया है। बैठक निजी बस ऑपरेटर यूनियन प्रदेशाध्यक्ष राजेश पराशर की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कि हिमाचल प्रदेश की सभी जिला के निजी बस ऑपरेटरों ने भाग लिया। इस बैठक में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर एवं निदेशक परिवहन कैप्टन जेएम पठानिया भी विशेष रूप से उपस्थित हुए। बैठक में परिवहन मंत्री ने आश्वासन दिया है कि 25 जून को होने वाली कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में निजी बस ऑपरेटरों को अवश्य कोई ना कोई राहत दी जाएगी, क्योंकि सरकार ने जनता को भी देखना है, निजी बस ऑपरेटर को भी देखना है तथा सरकार भी चलानी है।
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हिमाचल प्रदेश निजी बस ऑपरेटर संघ के महासचिव रमेश कमल ने कहा है कि बस ऑपरेटरों ने आपस में चर्चा करके प्रदेश अध्यक्ष राजेश पराशर की अध्यक्षता में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर एवं निदेशक परिवहन जेएम पठानिया (Director Transport JM Pathania) के साथ 6 सूत्रीय मांग पत्र पर चर्चा की गई, जिसमें प्रमुख चर्चा किराया बढ़ाने को लेकर थी। निजी बस ऑपरेटरों की मांग है कि 1 से 5 किलोमीटर का किराया 10, 6 से 10 किलोमीटर तक का किराया 20, 11 से 15 किलोमीटर तक का किराया 30 होना चाहिए तथा सामान्य किराए में पचास प्रतिशत वृद्धि होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त बैठक में पासिंग के समय दी गई रियायत के लिए सरकार का धन्यवाद किया तथा आग्रह किया कि जब बसों की पासिंग होगी तो पासिंग करते समय बकाया एसआरटी और टोकन टैक्स को दरकिनार करके बकाया टैक्स की रिकवरी बाद में की जाए।
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बस ऑपरेटर की मांग है कि 60 फीसदी क्षमता में चलने वाली बसों के लिए जिन बसों में प्रतिबंधित सीट पर सवारियां बैठती हैं तो उस सीट पर बैठी सवारी पर ही कानूनी कारवाई की जाए, जबकि इसमें बस ऑपरेटर का कोई दोष नहीं गिना जाए। निजी बस ऑपरेटरों की मांग है कि 60 फीसदी क्षमता में चलने वाली बसों में 60 फीसदी का ही इंश्योरेंस प्रीमियम लिया जाए, जबकि 40 फीसदी सीटों पर इंश्योरेंस का प्रीमियम माफ किया जाए। परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर (Transport Minister Govind Thakur) और निदेशक परिवहन ने निजी बस ऑपरेटर को आश्वासन दिया है कि सीएम से चर्चा करके अगली कैबिनेट बैठक में कुछ ना कुछ निर्णय अवश्य लेंगे। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश के सभी जिला के प्रधानों सहित कम से कम ढाई सौ लोग निजी बस ऑपरेटर ने भाग लिया।