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केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल, केंद्रीय कर्मचारियों का अब सैलरी वेतन आयोग के हिसाब से नहीं बढ़ेगा। केंद्र सरकार की तरफ से वेतन के इजाफे के लिए नया फार्मूला तैयार किया जाएगा। फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) के जरिए बढ़ने वाली सैलरी के बजाय नए फॉर्मूले से बेसिक सैलरी बढ़ने पर विचार हो सकता है।
जानकारी के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगला वेतन आयोग यानी 8वां पे कमीशन आने की उम्मीद कम ही है। गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशें साल 2016 में लागू हुई थीं। वहीं, अब हर साल केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी नए फार्मूले से तय होगी। हालांकि, इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।
बता दें कि अब केंद्र सरकार कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए Aykroyd फॉर्मूला पर विचार कर सकती है। जबकि, अभी फिटमेंट फैक्टर के आधार पर सरकारी कर्मचारियों की न्यूनतम बेसिक सैलरी तय होती है। हर साल में दो बार यानी जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता रिवाइज होता है, लेकिन बेसिक सैलरी पहले की ही तरह रहती है। जानकारी के अनुसार, नया फॉर्मूला लागू हुआ तो सैलरी को महंगाई, कॉस्ट ऑफ लिविंग और कर्मचारी की परफॉर्मेंस से जोड़ा जाएगा। यानी अब सरकारी कर्मचारी की सैलरी भी प्राइवेट सेक्टर की तरह बढ़ेगी।
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