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कर्मचारी संघ का आरोप, प्रदेश सरकार नयू पे कमीशन सही ढंग से लागू करने में रही विफल
Last Updated on February 20, 2022 by sintu kumar
शिमला। हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी संघ (Himachal Pradesh Non-Gazetted Employees Union) प्रदेश सरकार पर हिमाचल में न्यू पे कमीशन (New Pay Commission) को सही ढंग से लागू नहीं करने के आरोप लगाए। संघ के प्रदेशाध्यक्ष विनोद कुमार ने सरकार पर कर्मचारियों की अनदेखी के भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पंडित नेहरू ने जेसीएम दी और हिमाचल में पूर्व सीएम शांता कुमार ने जेसीसी (JCC) बनाया। जिसके तहत कर्मचारियों का चुना हुआ संगठन सरकार के समक्ष अपनी बात रखेगा। लेकिन सीएम जयराम ठाकुर ने इस नीति पर अमल नहीं किया। विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार (State Govt) ने पिछले चार साल से कर्मचारियों को अस्त व्यस्त कर के रख दिया है। उन्होंने सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त अराजपत्रित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अश्विनी ठाकुर की नियुक्ति को भी असंवैधानिक करार दिया।
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विनोद कुमार ने कहा कि 2016 में पे कमीशन लाया गया, लेकिन प्रदेश सरकार ने इसे छह साल बाद 2022 में लागू किया। यही नहीं इस पे कमीशन ने कर्मचारियों को पूरी तरह से उलझा दिया है। पे कमीशन को 31 दिसंबर 2015 के बाद 2ण्59 के फैक्टर के साथ सभी कर्मचारियों को लगाया जाना चाहिए था और अगर उसके बाद कोई विसंगति निकलती है तो उसको दूर करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। कर्मचारियों के वेतन और भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं। 2016 से कर्मचारियों को एरियर नहीं दिया जा रहा।
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