Himachal news: जमीन से बेदखली, तालाबंदी के खिलाफ और वन अधिकार कानून 2006 को लागू करने की मांग को लेकर हिमाचल किसान सभा (Kisan Sabha) और हिमाचल सेब उत्पादक संघ ने सोमवार को प्रदेश के कई स्थानों पर प्रदर्शन किया। शिमला में डीसी कार्यालय शिमला के बाहर हिमाचल किसान सभा व नागरिक सभा के लोग एकत्र हुए और जमकर नारेबाजी हुई। हिमाचल किसान सभा के प्रदेशाध्यक्ष डॉ कुलदीप सिंह तंवर और सेब उत्पादक संघ के संयोजक राकेश सिंघा ने बताया कि वन अधिकार अधिनियम के तहत आजीविका कमाने के लिए जिन लोगों ने वन भूमि पर कब्जा कर रखा है, उनके कब्जे तुरंत नियमित होने चाहिए।

3 बिस्वा जमीन देने की बात हुई थी अभी तक नहीं दी

हिमाचल किसान सभा के अध्यक्ष कुलदीप तंवर ने कहा कि गरीब परिवारों और लघु किसानों की जमीन से बेदखली पर रोक लगाई जाए। वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन कर राज्य सरकार को वन भूमि बांटने का अधिकार दिया जाए। किसानों के कब्जे वाली 5 बीघा तक की जमीन को नियमित किया जाना चाहिए। वन अधिकार अधिनियम 2006 को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। तंवर ने कहा कि सरकार ने अलावा शहरी क्षेत्रों में 2 बिस्वा और ग्रामीण क्षेत्रों में 3 बिस्वा जमीन देने की बात कही थी लेकिन अभी तक नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि बजट सत्र के दौरान 20 मार्च को प्रदेश भर से लोग विधानसभा पहुंचे थे और सीएम के समक्ष बात रखी थी उसके बाद राजस्व मंत्री ने एफआरए कानून 2006 की लागू करने की बात कही लेकिन धरातल पर अभी तक कुछ नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि इन सभी मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में आज डीसी और एसडीएम के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिया जा रहा है।

धर्मशाला , रामपुर व कुल्लू में नारेबाजी

हिमाचल किसान सभा जिला कांगड़ा इकाई ने सोमवार को जिला मुख्यालय धर्मशाला में प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान सभा ने पुलिस थाना धर्मशाला से लेकर डीसी कार्यालय तक रैली भी निकाली। किसानों की जमीन की बेदखली व मकानों में की जा रही बाड़बंदी के विरोध में रामपुर में रैली निकाली व एसडीएम ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया गया। उधर कुल्लू में डीसी के बाहर किसान सभा ने प्रदर्शन किया। सभा के नेता राजेश ठाकुर ने कहा कि जमीन की बेदखली को सहन नहीं किया जाएगा। इस पर आम लोगों और गरीबों का हक है।
संजू चौधरी

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