सीमेंट प्लांट विवाद पर सरकार अडानी ग्रुप पर कर सकती है कानूनी कार्रवाई

उद्योग मंत्री बोले: सरकार ले रही लीगल ओपिनियन, पहले बात से मसला सुलझाने का रहेगा प्रयास

शिमला। हिमाचल प्रदेश में सीमेंट प्लांट विवाद (Cement Plant Dispute) खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सीमेंट प्लांट विवाद को लेकर अब उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बड़ा बयान दिया है। मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि अगर अडानी ग्रुप (Adani Group) हिमाचल में बंद सीमेंट फैक्ट्री को नहीं खोलती है तो सरकार जल्द कानूनी कार्रवाई करेगी। इसके लिए सरकार लीगल ओपिनियन ले रही है। कंपनी के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए सरकार एडवांस स्टेज पर पहुंच गई है।

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हालांकि हर्षवर्धन चौहान ने यह भी कहा है कि सरकार कोई भी लीगल एक्शन (legal action) लेने से पहले अडानी समूह और ट्रक आपरेटरों के बीच समझौता करवाना चाहती है, ताकि इस विवाद को सुलझाया जा सके। उन्होंने कहा कि ट्रक ऑपरेटरों के साथ सीएक की बैठक हुई है, जिसमें ट्रक ऑपरेटर यूनियन (Truck Operators Union) मालभाड़ा कम करने के लिए तैयार हो गई हैं। उन्होंने बताया कि अब कंपनी प्रबंधन से बातचीत की जाएगी। वहीं हम कानूनी पहलू पर भी विचार कर रहे हैं। ट्रक ऑपरेटर 10 पैसे से लेकर 10.20 पैसे प्रति किलोमीटर माल भाड़ा लेने के लिए तैयार हैं। उनके इस रेट को कंपनी के समक्ष रखा जाएगा।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान (Industries Minister Harsh Vardhan Chauhan) ने कहा कि अगर कंपनी इस रेट पर फैक्ट्री को खोलने के लिए तैयार होती है तो इससे कंपनी को भी 200 करोड़ रुपए का फायदा होगा। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू (CM Sukhwinder Singh Sukhu) ने प्रधान सचिव उद्योग को ट्रक ऑपरेटरों का यह ऑफर कंपनी के समक्ष रखने को कहा है। कंपनी का जवाब मिलने के बाद सरकार अपनी अगली कार्रवाई अमल में लाएगी। माइनिंग और लीज को लेकर जांच की जा रही है। नियमों की उल्लंघना पाई गई तो कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई होगी।

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