शिमला। प्रदेश सरकार जल्दी ही मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना को कानून बनाएगी। मानसून सत्र के दौरान शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज (Minister Suresh Bhardwaj) ने गुरूवार को सदन में बताया कि हिमाचल सरकार (Himachal government) इस मामले पर विचार कर रही है। जैसे ही औपचारिकताएं पूरी होंगी, इस योजना को विधेयक के रूप में विधानसभा में लाकर विपक्ष की सहमति से ही कानून बनाया जाएगा। वहीं, उन्होंने कहा कि गांव में मनरेगा (Mnrega) की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में लोगों को रोजगार के अवसर मिलते रहेंगे। बता दें कि मंत्री भारद्वाज ने यह जानकारी कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल (Congress MLA Ashish Butel) की ओर से गैर सरकारी सदस्य दिवस के तहत मनरेगा की तर्ज पर मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना को कानूनी अधिनियम का रूप देने संबंधित संकल्प पर हुई चर्चा के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए सरकार शीघ्र फंड का सृजन करेगी।

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5 हजार से अधिक लोग करा चुकें हैं पंजीकरण

मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि आरंभ में इस योजना के लिए बजट प्रावधान नहीं किया गया था। साल 2021- 22 के बजट (Budget) में इसके लिए 4 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से शहरी क्षेत्रों में न केवल रोजगार मिला है, बल्कि लोगों का पलायन भी रुका। इस योजना के तहत शहरी गरीबों को 120 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। पिछले साल इस योजना के तहत पांच हजार से अधिक लोगों ने पंजीकरण करवाया। इस साल अप्रैल से अभी तक पांच हजार से अधिक लोग पंजीकरण करवा चुके हैं। शहरी विकास मंत्री के जवाब संतुष्ट आशीष बुटेल ने अपना संकल्प वापस ले लिया। इससे पूर्व कांग्रेस सदस्य आशीष बुटेल ने गैर सरकारी सदस्य दिवस पर सदन में मनरेगा की तर्ज पर मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना को कानूनी दर्जा देने का संकल्प पेश किया। भाजपा विधायक डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि मनरेगा योजना अच्छी है। इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आजीविका योजना लाकर नवीन प्रयोग किया है।

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